मुख्यमंत्री जनसंवाद में कुल 14 शिकायतों पर कार्रवाई की समीक्षा की गई

“फर्जी मैट्रिक सर्टिफिकेट पर नौकरी करने के आरोप की जांच में लेटलतीफी पर चतरा के जिला शिक्षा पदाधिकारी शिवनारायण साह और नोडल पदाधिकारी सुशील चंद्र वर्मा के वेतन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।”

press_release_33326_18-07-2017 — मंगलवार को मुख्यमंत्री जनसंवाद में शिकायतों पर कार्रवाई की समीक्षा करते अधिकारी

मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में आईं शिकायतों पर कार्रवाई की साप्ताहिक समीक्षा करते हुए मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय के संयुक्त सचिव प्रमोद कुमार तिवारी ने यह आदेश दिया। उन्होंने कहा कि मामले की जांच रिपोर्ट आने तक दोनों अधिकारियों के वेतन पर रोक जारी रहेगी।

शिकायत के अनुसार चतरा के उपायुक्त का आदेशपाल गुरुदयाल यादव फर्जी मैट्रिक सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहा है। 09 सितंबर 2016 को शिकायत दर्ज होने के बाद से अभी तक इस मामले में जांच और कार्रवाई की प्रगति लगभग शून्य पाई गई। इससे नाराज संयुक्त सचिव ने टिप्पणी की कि अगर जांच की कागजी कार्रवाई की यही प्रक्रिया रही तो आरोपी रिटायर भी हो जाएगा और जांच जारी रहेगा।

मंगलवार को मुख्यमंत्री जनसंवाद में कुल 14 शिकायतों पर कार्रवाई की समीक्षा की गई।

चतरा में पैक्स में धान बेचने के बाद पैसे नहीं मिलने की शिकायत पर किसान प्रदीप कुमार के खाता में तत्काल पैसे भेजने का निर्देश दिया गया।
धनबाद के पुराना बाजार में सड़क से अतिक्रमण हटाने तथा आगे अतिक्रमण नहीं हो, इसके लिए वहां स्थायी सरकारी स्ट्रक्चर निर्माण कराने को कहा गया।
गढ़वा के गोपीनाथ सिंह महिला कॉलेज और इंटर कॉलेज द्वारा गलत ढंग से अनुदान लेने के आरोप की बिंदुवार 10 दिन के भीतर जांच कर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
वहीं, पलामू के छतरपुर स्थित नव प्राथमिक विद्यालय, पटसारा में एक वर्ष से बंद मध्याह्न भोजन की जांच कार्यपालक दंडाधिकारी से कराने का निदेश दिया गया। इसके साथ ही ये भी निदेश दिया गया कि जांच के दौरान स्थानीय लोगों तथा छात्रों का स्टेटमेंट भी रिकार्ड करें।
चाईबासा में पंचायत चुनाव के दौरान बिजली का कार्य करने वाले प्रिया इंटरनेशनल को एक सप्ताह के भीतर बकाया का भुगतान करने का निदेश दिया।
दूसरी ओर गिरिडीह में चार माह से लापता सुरेश धानुक की खोज में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।
खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, रांची में पदस्थापित रहे लिपिक स्व. धनेश्वर राम के परिजनों को पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी, ग्रुप बीमा की राशि शीघ्र दिलाने का निर्देश दिया गया।
रांची के ही एक अन्य मामले में उग्रवादी हिंसा के शिकार बुंडू के बारुहातु निवासी राममोहन पातर के भाई अतुल पातर को तृतीय वर्ग में एक सप्ताह में नौकरी देना सुनिश्चित करने को कहा गया।
पश्चिमी सिंहभूम के गुईबेड़ा गांव में शौचालय निर्माण से वंचित परिवारों को मनरेगा से शौचालय निर्माण की अनुमति देने पर संतोष व्यक्त किया गया।
जमशेदपुर के साकची में वहां थानेदार रहे गोपाल सिंह व अन्य द्वारा किशनलाल की पूरी बिल्डिंग पर कब्जा करने के मामले में कार्यपालक दंडाधिकारी से एक सप्ताह के भीतर जांच करा कर कार्रवाई का निर्देश दिया गया।
वहीं, समीक्षा के दौरान पाकुड़ के बगशीशा गांव में विकास कार्य में वित्तीय अनियमितता के मामले में जांच प्रतिवेदन को संदेहास्पद बताया गया और वहां के उपायुक्त से समीक्षा के दौरान फोन से बात कर मामले के त्वरित निष्पादन को कहा गया।
पलामू के पाटन में आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविका और सहायिका के नवंबर 2015 से बंद मानदेय के संबंध में यथाशीघ्र स्थित स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया।
गोड्डा के तेलियाटीकर आंगनबाड़ी केंद्र की अनियमितता की जांच वहां के नोडल पदाधिकारी से खुद करने और स्थिति की रिपोर्ट तस्वीर के साथ शुक्रवार तक देने का निर्देश दिया गया।