Maiya Samman Yojana : होली से पहले महिलाओं के खाते में आएगी अगली किस्त, 17वीं-18वीं किस्त का ₹5000 एकमुश्त भुगतान

झारखंड की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। Maiya Samman Yojana के तहत अगली किस्त की राशि होली से पहले लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि पात्र महिलाओं को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए सत्यापन प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है।

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने जानकारी दी कि लाभार्थियों की सूची का पुनः सत्यापन किया जा रहा है, ताकि योजना का लाभ केवल वास्तविक पात्र महिलाओं तक पहुंचे।

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अपात्रों को हटाकर पात्रों को जोड़ा जाएगा

Maiya Samman Yojana के अंतर्गत सरकार ने पाया है कि कुछ महिलाएं पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करने के बावजूद लाभ ले रही थीं। ऐसे मामलों की पहचान की जा रही है।

• अपात्र लाभार्थियों के नाम सूची से हटाए जाएंगे।
• उनकी जगह योग्य और पात्र महिलाओं को शामिल किया जाएगा।
• पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जा रही है।

सरकार का उद्देश्य है कि योजना का लाभ सही जरूरतमंद महिलाओं तक पहुंचे।

17वीं-18वीं किस्त नहीं मिलने वालों को ₹5000 एक साथ

जिन महिलाओं को अब तक 17वीं और 18वीं किस्त की राशि प्राप्त नहीं हुई है, उनके खातों में दोनों किस्तों की राशि एकमुश्त ट्रांसफर की जाएगी।

• प्रत्येक किस्त ₹2500 की है।
• दोनों किस्तों को मिलाकर ₹5000 सीधे DBT के माध्यम से खाते में भेजे जाएंगे।

यह कदम उन महिलाओं के लिए बड़ी राहत है, जिनका भुगतान किसी तकनीकी या सत्यापन कारण से अटका हुआ था।

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अनुपूरक बजट में योजनाओं के लिए बड़ा प्रावधान

वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें कुल ₹6,450 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

इस बजट में Maiya Samman Yojana सहित कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए राशि निर्धारित की गई है, जैसे:

• सर्वजन पेंशन योजना
• साइकिल वितरण योजना
• प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति
• कंबल एवं वस्त्र वितरण
• मुख्यमंत्री किशोरी कल्याणार्थ योजना

इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है।

निष्कर्ष

Maiya Samman Yojana के तहत होली से पहले किस्त जारी करने का फैसला लाखों महिलाओं के लिए राहत भरी खबर है। सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से अपात्रों को हटाकर पात्र महिलाओं को जोड़ने की पहल से योजना की पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ेगी।

सरकार का यह कदम न केवल आर्थिक सहायता सुनिश्चित करता है, बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रयास है।