Jharkhand Budget 2026 : अबुआ दिशोम बजट में 1.58 लाख करोड़ का प्रावधान, गरीब–किसान–महिला सशक्तिकरण पर जोर

रांची : झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1,58,560 करोड़ रुपये का ‘अबुआ दिशोम’ बजट पेश किया है। Jharkhand Budget 2026 का आकार पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 9 प्रतिशत अधिक है। इस बजट का केंद्रीय उद्देश्य समावेशी विकास को बढ़ावा देना और राज्य के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। सरकार ने विशेष रूप से गरीब, किसान, महिला, युवा, आदिवासी और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण पर फोकस किया है।

नीचे पढ़िए Jharkhand Budget 2026 की प्रमुख घोषणाएं और हर क्षेत्र के लिए सरकार की योजनाएं :

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1. Jharkhand Budget 2026 का कुल आकार और विजन

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1.58 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है, जो बीते वर्ष के 1.45 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। ‘अबुआ दिशोम’ बजट का उद्देश्य सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और ग्रामीण-शहरी संतुलन को मजबूत करना है।

2. सामाजिक क्षेत्र को सबसे अधिक प्राथमिकता

Jharkhand Budget 2026 में सामाजिक क्षेत्र के लिए 67,460 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

• महिलाओं और बच्चों के विकास हेतु 22,995 करोड़ रुपये आवंटित।
• गरीब, मजदूर, दलित और आदिवासी समुदाय के कल्याण पर विशेष जोर।

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3. महिला सशक्तिकरण के लिए बड़ी घोषणाएं

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई अहम योजनाएं घोषित की गईं:

• मईयां सम्मान योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2,500 रुपये प्रतिमाह, जिसके लिए 14,065 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान।
• महिला खुशहाली योजना के लिए 25 करोड़ रुपये आवंटित।
• महिला किसानों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल से जोड़ा जाएगा।

Jharkhand Budget 2026 में महिला सशक्तिकरण को नीति का प्रमुख आधार बनाया गया है।

4. पेंशन योजनाओं को मिली मजबूती

• मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के लिए 3,517 करोड़ रुपये।
• इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता, विधवा एवं अपंग पेंशन योजनाओं के लिए 1,463 करोड़ रुपये से अधिक की राशि निर्धारित।

इससे वृद्ध, दिव्यांग और निराश्रित नागरिकों को राहत मिलने की उम्मीद है।

5. कृषि और किसान हित में विशेष प्रावधान

कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 4,884 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है।

• बिरसा बीज योजना का बजट बढ़ाया गया।
• नकदी फसलों और मिलेट मिशन पर जोर।
• महिला किसान खुशहाली योजना लागू।
• हर विधानसभा क्षेत्र में लैंप्स और पैक्स भवन निर्माण हेतु 162 करोड़ रुपये।

Jharkhand Budget 2026 में कृषि को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानते हुए प्राथमिकता दी गई है।

6. शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक निवेश

शिक्षा विभाग के लिए 16,251 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

• 100 नए मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे।
• 5 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय स्थापित होंगे (धनबाद में 2, पलामू, लातेहार और गढ़वा में 1-1)।
• डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा।

इससे राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विस्तार होगा।

7. स्वास्थ्य सेवाओं को तकनीकी मजबूती

स्वास्थ्य विभाग के लिए 7,990 करोड़ रुपये निर्धारित।

• सभी मेडिकल कॉलेजों में सीटी स्कैन सुविधा।
• 24 सदर अस्पतालों में ब्रेस्ट मेमोग्राफी मशीनें लगाई जाएंगी।
• ‘अबुआ दवाखाना’ जैसी योजनाओं का विस्तार।

Jharkhand Budget 2026 में स्वास्थ्य ढांचे को आधुनिक बनाने पर विशेष जोर है।

8. ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचा

ग्रामीण विकास के लिए 12,347 करोड़ रुपये का प्रावधान।

• ग्रामीण कार्य विभाग को 5,081 करोड़ रुपये।
• ग्रामीण सड़कों, पुलों और सिंचाई परियोजनाओं पर निवेश।
• पंचायती राज और जल संसाधन प्रबंधन को सुदृढ़ किया जाएगा।

9. केंद्र से वित्तीय शॉर्टफॉल का मुद्दा

बजट में केंद्र सरकार से लगभग 16,000 करोड़ रुपये की कथित कमी का उल्लेख किया गया है, जिसमें 4,000 करोड़ रुपये जीएसटी क्षतिपूर्ति से संबंधित बताए गए हैं।
राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 2.3 प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य तय किया गया है।

10. युवा, रोजगार और स्टार्टअप पर फोकस

Jharkhand Budget 2026 में युवाओं के लिए रोजगार सृजन, स्टार्टअप प्रोत्साहन और स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों पर जोर दिया गया है।
सड़क, बिजली, सिंचाई और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर आर्थिक गतिविधियों को गति देने का लक्ष्य है।

11. राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने Jharkhand Budget 2026 को समावेशी और जनहितैषी बताया। वहीं विपक्ष ने कुछ प्रावधानों को अपर्याप्त बताते हुए आलोचना की।
बजट में आउटकम बजट, जेंडर बजट और चाइल्ड बजट को भी शामिल किया गया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।

निष्कर्ष

Jharkhand Budget 2026 राज्य के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक व्यापक प्रयास के रूप में सामने आया है। महिला सशक्तिकरण, कृषि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर बड़े निवेश के साथ यह बजट समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

यदि घोषित योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू होती हैं, तो यह बजट झारखंड के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव ला सकता है।