Hemant Soren News : सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, मनी लॉन्ड्रिंग केस के ट्रायल पर लगी रोक

रांची। Hemant Soren News के तहत एक बड़ी कानूनी अपडेट सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चल रहे ट्रायल पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर मामले में जवाब तलब किया है। यह आदेश सोरेन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया।

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सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जारी किया नोटिस

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली शामिल थे, ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई की। सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से मामले को रद्द करने और ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की थी।

Hemant Soren News के अनुसार, अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए फिलहाल ट्रायल की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।

ईडी के समन को भी दी चुनौती

याचिका में हेमंत सोरेन ने ईडी द्वारा बार-बार जारी किए जा रहे समन को भी चुनौती दी है। उनका तर्क है कि जांच एजेंसी द्वारा लगातार समन जारी कर कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है।

इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट ने विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा ईडी की शिकायत पर लिए गए संज्ञान को रद्द करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

जनवरी में हाई कोर्ट से लगा था झटका

15 जनवरी को झारखंड हाई कोर्ट ने ईडी की शिकायत के आधार पर शुरू हुई कार्रवाई को रद्द करने से मना कर दिया था। यह फैसला सोरेन के लिए झटका माना गया था। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रायल पर रोक लगाए जाने के बाद उन्हें अंतरिम राहत मिली है।

Hemant Soren News में यह फैसला राज्य की राजनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

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क्या है पूरा मामला?

मामला झारखंड में कथित भूमि घोटाले से जुड़ा है। ईडी ने आरोप लगाया था कि रांची क्षेत्र में सरकारी जमीन को फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से अवैध रूप से हासिल कर उससे जुड़े धन को वैध दिखाने की कोशिश की गई।

जांच के दौरान ईडी ने जनवरी 2024 में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के तुरंत बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, बाद में अदालत से जमानत मिलने के बाद वे रिहा हुए और फिर से सक्रिय राजनीति में लौट आए।

Hemant Soren News के तहत उनकी पार्टी ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया है।

आगे क्या?

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई तक ट्रायल पर रोक जारी रहेगी। मामले की दिशा अब ईडी के जवाब और अदालत की अगली सुनवाई पर निर्भर करेगी।

Hemant Soren News के इस घटनाक्रम ने झारखंड की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की यह अंतरिम राहत आगे की कानूनी रणनीति में अहम भूमिका निभा सकती है।

निष्कर्ष

Hemant Soren News के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। हालांकि, अंतिम निर्णय ईडी के जवाब और विस्तृत सुनवाई के बाद ही होगा। फिलहाल ट्रायल पर रोक लगने से राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चाएं तेज हो गई हैं।