Jharkhand News: शहीद जवानों के बच्चों के लिए बड़ी पहल, रांची में खुलेगा मुफ्त आवासीय स्कूल

Jharkhand News के तहत राज्य सरकार ने शहीद पुलिस जवानों के बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि माओवादी घटनाओं में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के आश्रित बच्चों की शिक्षा के लिए रांची में एक विशेष मुफ्त आवासीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा।

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इस योजना पर काम कर रहा है और इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस विद्यालय में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, रहने की सुविधा और भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।

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बच्चों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

ताजा Jharkhand News के अनुसार इस आवासीय विद्यालय का उद्देश्य शहीद जवानों के बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है।

विद्यालय में छात्रों को निजी स्कूलों की तरह आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी ताकि वे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही छात्रों को वैल्यू बेस्ड लर्निंग और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों का भी अवसर मिलेगा।

12वीं तक होगी पढ़ाई

सरकार द्वारा प्रस्तावित इस विद्यालय में कक्षा 12वीं तक पढ़ाई की व्यवस्था होगी। यहां रहने वाले सभी बच्चों को फ्री हॉस्टल, भोजन और शिक्षा की सुविधा दी जाएगी।

यह पहल शहीद जवानों के परिवारों को सहयोग देने और उनके बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

555 जवानों ने दिया है बलिदान

Jharkhand News के अनुसार राज्य गठन के बाद से माओवादी गतिविधियों से निपटने के दौरान अब तक 555 जवानों ने अपना बलिदान दिया है।

इनमें 408 जवान झारखंड पुलिस बल के और 147 जवान केंद्रीय सुरक्षा बलों के शामिल हैं।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय की तर्ज पर बनेगा स्कूल

जानकारी के अनुसार यह नया आवासीय विद्यालय नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय की तर्ज पर संचालित किया जाएगा।

राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के तहत वर्तमान में 20 जिलों में 26 ऐसे आवासीय विद्यालय चल रहे हैं, जहां मानव तस्करी से मुक्त कराए गए बच्चे, माओवादी हिंसा से प्रभावित परिवारों के बच्चे और अनाथों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है।

राज्य सरकार ने इन विद्यालयों को 12वीं कक्षा तक अपग्रेड भी किया है।

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पांच नए बालिका आवासीय विद्यालय भी खुलेंगे

ताजा Jharkhand News के अनुसार राज्य सरकार पांच नए झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय भी खोलने की योजना बना रही है।

ये विद्यालय उन प्रखंडों में स्थापित किए जाएंगे जहां कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय या अन्य आवासीय विद्यालय उपलब्ध नहीं हैं। इससे अधिक से अधिक छात्राओं को शिक्षा का अवसर मिलेगा।