Jharkhand News : छह माह में लागू होगा नया पुलिस मैनुअल, ड्रग्स पर रोक के लिए बनेगी विशेष टीम

Jharkhand News छह माह में लागू होगा नया पुलिस मैनुअल

Jharkhand News छह माह में लागू होगा नया पुलिस मैनुअल

रांची : झारखंड सरकार राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए नया पुलिस मैनुअल लागू करने की तैयारी कर रही है। सरकार ने संकेत दिया है कि अगले छह महीनों के भीतर नया पुलिस मैनुअल लागू किया जा सकता है। इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन भी किया जा चुका है।

यह जानकारी विधानसभा में प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने भाजपा विधायक राज सिन्हा के प्रश्न का उत्तर देते हुए दी।

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समिति की रिपोर्ट के बाद होगा फैसला

मंत्री ने बताया कि सरकार ने पुलिस मैनुअल तैयार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। समिति की रिपोर्ट आने के बाद नए पुलिस मैनुअल को लागू करने की प्रक्रिया तेज की जाएगी।

विधायक राज सिन्हा ने सदन में सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में अब तक पुलिस अधिनियम का नया ढांचा लागू नहीं किया गया, जबकि देश में कई नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं।

नए आपराधिक कानूनों के अनुसार बदलाव जरूरी

विधायक ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जैसे नए कानून लागू होने के बाद पुलिस व्यवस्था में भी बदलाव जरूरी है।

उन्होंने सवाल किया कि झारखंड राज्य के गठन को 25 वर्ष से अधिक समय हो चुके हैं, लेकिन अभी तक नया पुलिस अधिनियम या मैनुअल तैयार नहीं किया गया है।

सिन्हा ने सुझाव दिया कि विशेषज्ञों की समिति बनाकर आधुनिक पुलिस मैनुअल तैयार किया जाना चाहिए, ताकि नए कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके।

ड्रग्स रोकने के लिए हर जिले में विशेष टीम

Jharkhand News के अनुसार, राज्य सरकार ने ड्रग्स और मादक पदार्थों के बढ़ते मामलों को लेकर भी सख्त कदम उठाने का फैसला किया है।

विधानसभा में भाजपा विधायक रोशन लाल चौधरी ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि कई जिलों में नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा है, जिससे युवा वर्ग प्रभावित हो रहा है।

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कई जिलों में बढ़ रहा ड्रग्स का नेटवर्क

विधायक ने बताया कि हजारीबाग, रामगढ़ के पतरातू, बड़कागांव और केरेडारी जैसे क्षेत्रों में ड्रग्स का अवैध कारोबार बढ़ रहा है। इससे युवाओं में नशे की लत बढ़ने के साथ-साथ अपराध की घटनाओं में भी वृद्धि देखी जा रही है।

उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 2019 से 2023 के बीच झारखंड में एनडीपीएस एक्ट के तहत 2,396 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 2023 के बाद से ऐसे मामलों में और बढ़ोतरी देखी गई है।

जिला स्तर पर बनेगी टास्क फोर्स

इस मुद्दे पर भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने भी चिंता जताई और युवाओं को नशे से बचाने के लिए जिला स्तर पर टास्क फोर्स बनाने की मांग की।

जवाब में प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि सरकार इस समस्या को गंभीरता से ले रही है और हर जिले में विशेष टीम गठित कर ड्रग्स के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाया जाएगा।

सरकार का मानना है कि इन विशेष टीमों के गठन से नशे के कारोबार पर नियंत्रण और युवाओं को इससे बचाने में मदद मिलेगी।