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Jharkhand Cabinet Decisions: 1000 स्कूलों में AI आधारित वर्चुअल क्लासरूम, 2 नए डिग्री कॉलेजों को मंजूरी, हेलीकॉप्टर एंबुलेंस सेवा समेत कैबिनेट में लिये गए कई अहम फैसले
रांची, 21 जुलाई 2026। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, उच्च शिक्षा, न्यायिक सेवा, पेंशन, शहरी विकास और प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। Jharkhand Cabinet Decisions के तहत 1000 स्कूलों में AI आधारित वर्चुअल क्लासरूम, दो नए डिग्री कॉलेजों के निर्माण और हेलीकॉप्टर एंबुलेंस सेवा समेत कई बड़े फैसले लिए गए।
कैबिनेट ने राज्य के दूरस्थ इलाकों में गंभीर मरीजों को कम समय में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हेलीकॉप्टर एंबुलेंस सेवा शुरू करने, धनबाद मेडिकल कॉलेज के विस्तार और विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए करोड़ों रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की।
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Jharkhand Cabinet Decisions:
- Jharkhand Cabinet Decisions: 1000 स्कूलों में AI आधारित वर्चुअल क्लासरूम
- Jharkhand Cabinet Decisions: 2 नए डिग्री कॉलेजों को मंजूरी
- Jharkhand Cabinet Decisions: हेलीकॉप्टर एंबुलेंस सेवा को मंजूरी
- Jharkhand Cabinet Decisions: धनबाद मेडिकल कॉलेज के विस्तार को मंजूरी
- Jharkhand Cabinet Decisions: छात्रों को उपस्थिति नियम में राहत
- Jharkhand Cabinet Decisions: सड़क परियोजनाओं के लिए करोड़ों रुपये स्वीकृत
- Jharkhand Cabinet Decisions: झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 6 अगस्त से
- Jharkhand Cabinet Decisions: विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और पेंशनरों से जुड़े फैसले
- अन्य महत्वपूर्ण Jharkhand Cabinet Decisions
Jharkhand Cabinet Decisions: 1000 स्कूलों में AI आधारित वर्चुअल क्लासरूम
Jharkhand Cabinet Decisions में शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में AI-powered Virtual Classrooms with Student Analytics की स्थापना की जाएगी।
इस योजना के तहत दो केंद्रीय स्टूडियो स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा पांच प्रमंडलों के पांच DIET में क्षेत्रीय स्टूडियो बनाए जाएंगे। राज्य के 1000 माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में AI आधारित वर्चुअल क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे और आगामी पांच वर्षों तक इनका संचालन किया जाएगा।
इस पूरी योजना के लिए 176.07 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। चालू वित्तीय वर्ष में गैर-आवर्ती मद में 56.07 करोड़ रुपये और आवर्ती मद में 24 करोड़ रुपये, यानी कुल 80.07 करोड़ रुपये के व्यय की स्वीकृति दी गई है।
Jharkhand Cabinet Decisions: 2 नए डिग्री कॉलेजों को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के अंतर्गत दो नए डिग्री कॉलेजों के निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति दी है।
गिरिडीह जिले के जमुआ विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज, जमुआ के निर्माण के लिए 38.22 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
वहीं, रामगढ़ जिले के मांडू विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज, मांडू के निर्माण के लिए 40.14 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
इन दोनों कॉलेजों के निर्माण से संबंधित क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बेहतर अवसर मिल सकेंगे।
Jharkhand Cabinet Decisions: हेलीकॉप्टर एंबुलेंस सेवा को मंजूरी
राज्य के दूरदराज के इलाकों में गंभीर मरीजों को कम समय में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से Helicopter Emergency Medical Service (HEMS) शुरू करने को मंजूरी दी गई है।
इसके लिए एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर की सेवा लेने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। यह सेवा विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों के मरीजों के लिए महत्वपूर्ण होगी, जहां सड़क मार्ग से बड़े अस्पतालों तक पहुंचने में अधिक समय लगता है।
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Jharkhand Cabinet Decisions: धनबाद मेडिकल कॉलेज के विस्तार को मंजूरी
कैबिनेट ने SNMMCH College & Teaching Hospital, Dhanbad के समग्र विकास और विस्तार की योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना के तहत मौजूदा मेडिकल कॉलेज और टीचिंग अस्पताल को अपग्रेड किया जाएगा।
योजना के तहत:
- UG सीटों को 100 से बढ़ाकर 250 किया जाएगा।
- PG सीटों की संख्या 200 तक की जाएगी।
- Post-PG सीटों को 16 से बढ़ाकर 50 किया जाएगा।
- अन्य आवश्यक आधारभूत संरचनाओं और सेवाओं का विकास किया जाएगा।
इस परियोजना के लिए कुल 194.73 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
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Jharkhand Cabinet Decisions: छात्रों को उपस्थिति नियम में राहत
कैबिनेट ने गंभीर बीमारियों से प्रभावित और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सिकल सेल रोग, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, टाइप-1 मधुमेह और अन्य गैर-संचारी रोगों से प्रभावित विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्धारित 75 प्रतिशत उपस्थिति नियम में छूट देने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) को मंजूरी दी गई है।
इस फैसले से गंभीर बीमारी से जूझ रहे विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए राहत मिल सकेगी।
Jharkhand Cabinet Decisions: सड़क परियोजनाओं के लिए करोड़ों रुपये स्वीकृत
कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न जिलों में सड़क निर्माण, चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण से जुड़ी कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
पूर्वी सिंहभूम की सड़क परियोजना
भारत सरकार के Central Road and Infrastructure Fund (CRIF) के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले में भुईयांसिनान से सुसनी भाया हाथीखेदा मंदिर पथ के 22.445 किलोमीटर लंबे हिस्से के पुनर्निर्माण के लिए 102.40 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसमें 21.53 करोड़ रुपये राज्यांश के रूप में वहन किए जाएंगे।
दुमका की सड़क परियोजना
दुमका जिले में खेराबानी से रानीघाघर मार्ग के 9.172 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 53.73 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
गुमला की सड़क परियोजनाएं
गुमला जिले में घाघरा से जोकारी भाया रन्हे, कुण्डो, रूकीघाटी और बिशुनपुर मार्ग के 19.100 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 101.77 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
इसके अलावा परवल RCD पथ से करंज पथ भाया पहाड़बंगरू, चीतागुटू, कानारोआ, बैरीटोली और नया करंज थाना तक 14.251 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण के लिए 76.75 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
रांची की सड़क परियोजना
रांची में टांगरबसली मोड़ से बोबरो मोड़ होते हुए माया परयागो, बिसहाखटंगा और डुमरी मार्ग के 11.576 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण के लिए 63.77 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
Jharkhand Cabinet Decisions: झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 6 अगस्त से
मंत्रिपरिषद ने षष्ठम झारखंड विधानसभा के छठे यानी मानसून सत्र के आयोजन को भी मंजूरी दी है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 6 अगस्त 2026 से 12 अगस्त 2026 तक आयोजित किया जाएगा।
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Jharkhand Cabinet Decisions: विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और पेंशनरों से जुड़े फैसले
राज्य के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों के 1 दिसंबर 2004 से पहले नियुक्त सेवानिवृत्त शिक्षकों और पदाधिकारियों को 7th CPC के तहत सातवें पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर पेंशन और पारिवारिक पेंशन का लाभ 1 जनवरी 2016 से देने को मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा रांची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय, सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय और सर जेसी बोस विश्वविद्यालय से जुड़े पुनर्गठित शैक्षणिक पदों के पुनर्संरेखण (Realignment) को भी स्वीकृति दी गई।
डिग्री कॉलेज, बरही का नाम बदलकर डिग्री कॉलेज, चंदवारा करने को भी मंजूरी दी गई है।
Jharkhand Cabinet Decisions: छात्रावास योजना में संशोधन
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधीन छात्रावासों के निर्माण, संचालन और प्रबंधन के लिए लागू झारखंड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक छात्रावास पोषण योजना, 2024 में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
Jharkhand Cabinet Decisions: आदर्श विद्यालय योजना का पांच वर्षों के लिए विस्तार
कैबिनेट ने विभागीय संकल्प संख्या 2215, दिनांक 29 अक्टूबर 2020 द्वारा स्वीकृत आदर्श विद्यालय योजना की अवधि को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाने की घटनोत्तर स्वीकृति दी है। यह विस्तार वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक लागू रहेगा।
Jharkhand Cabinet Decisions: आदित्यपुर में नया म्युनिसिपल भवन
आदित्यपुर नगर निगम के नए म्युनिसिपल भवन के निर्माण के लिए 39.67 करोड़ रुपये की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
Jharkhand Cabinet Decisions: झारखंड में नए चिड़ियाघरों और रेस्क्यू सेंटरों को लेकर फैसला
गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल और दुमका वन प्रमंडल के अंतर्गत प्रस्तावित दो नए चिड़ियाघरों के साथ-साथ भविष्य में झारखंड में बनने वाले चिड़ियाघरों, जंगल सफारी और वन्यजीव रेस्क्यू सेंटरों के निर्माण, प्रबंधन और रखरखाव की जिम्मेदारी झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में शामिल करने को मंजूरी दी गई है।
Jharkhand Cabinet Decisions: न्यायिक सेवा और अधिवक्ताओं से जुड़े फैसले
कैबिनेट ने झारखंड न्यायिक सेवा (भर्ती संशोधन) नियमावली, 2026 के गठन को मंजूरी दी है।
इसके अलावा झारखंड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर दो अभ्यर्थियों की सीधी भर्ती को भी स्वीकृति दी गई है।
राज्य सरकार से जुड़े मामलों में पैरवी करने वाले विभिन्न विधि पदाधिकारियों के शुल्क निर्धारण और पुनरीक्षण को भी मंजूरी दी गई। महाधिवक्ता कार्यालय में वरीय अपर महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता, राजकीय अधिवक्ता, सरकारी वकील और लॉ रिसर्च ऑफिसर सहित कई अतिरिक्त पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई है।
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Jharkhand Cabinet Decisions: कर्मचारियों और पेंशन से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने कई न्यायालयीन मामलों के अनुपालन में कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवा लाभ, पेंशन, प्रोन्नति और अन्य अनुमन्य लाभ देने से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी।
इसके तहत विभिन्न न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन में सेवा नियमितीकरण, सेवा संपुष्टि, ACP/MACP, पेंशन निर्धारण और अन्य सेवा लाभ से जुड़े मामलों पर निर्णय लिया गया।
Jharkhand Cabinet Decisions: अन्य महत्वपूर्ण फैसले
मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई:
- झारखंड बिल्डिंग बायलॉज-2016 में संशोधन।
- डॉ. अर्चना चौधरी, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कसमार को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति।
- बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड की इकाइयों में कार्यरत रहे कर्मचारियों के सरकारी सेवा में समायोजन को मंजूरी।
- झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति से जुड़े वित्तीय प्रावधानों को स्वीकृति।
- मनरेगा और जल जीवन मिशन पर CAG की वर्ष 2026 की रिपोर्ट को आगामी विधानसभा सत्र में पेश करने की मंजूरी।
- मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत पोषण सामग्री की आपूर्ति व्यवस्था को लेकर निर्णय।
- वित्त विभाग के IFMS पोर्टल में बैंक अकाउंट और PAN वेरिफिकेशन सेवाओं के एकीकरण को मंजूरी।
- प्रधान महालेखाकार कार्यालय में सरकारी रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के तीसरे चरण के लिए 46.85 लाख रुपये की वित्तीय सहायता की स्वीकृति।
- खनन विभाग से जुड़े विभिन्न न्यायिक निर्णयों के अनुपालन के लिए 146 करोड़ रुपये की आकस्मिक निधि से अग्रिम स्वीकृति।
- महाधिवक्ता कार्यालय में विभिन्न अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी।
- झारखंड में पोषण सामग्री की निर्बाध आपूर्ति के लिए संबंधित आपूर्तिकर्ताओं के संबंध में निर्णय।
- झारखंड उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों के अनुपालन में कर्मचारियों को सेवा और पेंशन संबंधी लाभ देने की स्वीकृति।
कुल मिलाकर, 21 जुलाई 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, सड़क, न्यायिक सेवा, पेंशन, शहरी विकास और प्रशासन से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। Jharkhand Cabinet Decisions के तहत लिए गए इन फैसलों से राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, सड़क संपर्क और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
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Content Edited & Published By
Niraj Kumar Sharma
