Jharkhand Cabinet Meeting: हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक, 50 से अधिक प्रस्तावों पर लगी मुहर
रांची: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार, 25 अगस्त 2026 को आयोजित Jharkhand Cabinet Meeting में राज्य के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जलापूर्ति, प्रशासनिक सुधार, रोजगार, न्यायिक मामलों और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद की बैठक में मेडिकल कॉलेजों के विस्तार, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों के विकास, छात्र अनुसंधान एवं नवाचार नीति, ग्रामीण पुल अनुरक्षण नीति सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
Jharkhand Cabinet Meeting के प्रमुख फैसले
1. वज्रपात और ग्रीष्म लहर को लेकर बड़ा निर्णय
मंत्रिपरिषद ने वज्रपात (Lightning) और ग्रीष्म लहर (Heat Wave) को गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल किए जाने के बाद इन्हें झारखंड राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा की सूची से हटाने की स्वीकृति दी।
इसके साथ ही प्राकृतिक एवं विशिष्ट स्थानीय आपदाओं से संबंधित विभिन्न विभागीय संकल्पों में भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े प्रावधानों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई।
2. विकसित भारत-रोजगार और आजीविका योजना को मंजूरी
Jharkhand Cabinet Meeting में झारखंड राज्य में विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जी राम जी (विकसित भारत-जी राम जी) योजना लागू करने की स्वीकृति दी गई।
3. MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर के विस्तार को मंजूरी
वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 के दौरान राज्य सरकार के एमजीएम मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाने, नए स्नातकोत्तर विषय शुरू करने और पीजी सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए संस्थान के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन को मंजूरी दी गई।
इस परियोजना के लिए कुल ₹393.91 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच प्रस्तावित MoU के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई।
4. धनबाद मेडिकल कॉलेज के लिए ₹495 करोड़ से अधिक
शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, धनबाद में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाने, नए स्नातकोत्तर विषय शुरू करने और पीजी सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए संस्थान को सुदृढ़ एवं उन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
इस परियोजना के लिए कुल ₹495.02 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
5. 100 नए मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय विकसित होंगे
आदर्श विद्यालय योजना के तहत पहले से संचालित 80 विद्यालयों के अतिरिक्त राज्य के 100 विद्यालयों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय (CM School of Excellence) के रूप में विकसित करने की स्वीकृति दी गई।
इसके लिए ₹721.43 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
6. छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति-2026 को मंजूरी
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत झारखंड छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति, 2026 (Jharkhand Student Research and Innovation Policy, 2026) के गठन को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी।
7. स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय
Jharkhand Cabinet Meeting में झारखंड राज्य के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति के लिए झारखंड चिकित्सक/विशेषज्ञ चिकित्सक संविदा नियुक्ति नियमावली, 2026 के गठन को मंजूरी दी गई।
वहीं, झारखंड स्वास्थ्य सेवा के गैर-शैक्षणिक चिकित्सकों एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 67 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष करने का निर्णय लिया गया।
8. सरकारी स्कूलों की छात्राओं को हर माह सैनिटरी नैपकिन
राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक अध्ययनरत बालिकाओं को प्रत्येक माह अधिकतम 10 ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी दी गई।
इस योजना के लिए ₹124.37 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
9. जल जीवन मिशन 2.0 के तहत MoU को घटनोत्तर मंजूरी
केन्द्र प्रायोजित जल जीवन मिशन 2.0 के तहत भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के बीच MoU पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद उसे घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
10. पुलिस थानों में 9006 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान राज्य के 606 पुलिस थानों में कुल 9,006 CCTV कैमरे लगाए जाने के लिए ₹90 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
11. झारखंड न्यायालय शुल्क विधेयक-2026 को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने झारखंड न्यायालय शुल्क विधेयक, 2026 के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की। इसके साथ ही राज्य में Court Fees Act, 1870 को निरस्त किए जाने की स्वीकृति दी गई।
12. ग्रामीण पुलों के रख-रखाव के लिए नई नीति
ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत निर्मित पुलों के रख-रखाव एवं अनुरक्षण के लिए झारखंड ग्रामीण पुल अनुरक्षण नीति-2025 (Jharkhand Rural Bridge Maintenance Policy-2025) को मंजूरी दी गई।
13. तोपचांची झील के सौंदर्यीकरण को मंजूरी
धनबाद की तोपचांची झील और आसपास के क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण के लिए Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) मॉडल पर Public Private Partnership (PPP) के माध्यम से परियोजना को मंजूरी दी गई।
इस परियोजना की तकनीकी अनुमोदित राशि ₹184.29 करोड़ है।
14. विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए करोड़ों की मंजूरी
बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों की सड़क परियोजनाओं को भी प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इनमें चाईबासा, चतरा, मनोहरपुर, रामगढ़ और गिरिडीह क्षेत्र की सड़क परियोजनाएं शामिल हैं।
- चाईबासा में असुरा PWD रोड से कुमारडुंगी वाया बालांडिया सड़क के 38.65 किमी हिस्से के सुदृढ़ीकरण के लिए ₹29.87 करोड़।
- चतरा में हजारीबाग-कटकमसाण्डी-चतरा (MDR-070) सड़क के 24.80 किमी हिस्से के IRQP कार्य के लिए ₹25.52 करोड़।
- मनोहरपुर में पिंडी से गीरू-गुदड़ी भाया गंजाना, सोकदा और बड़ाकैसील सड़क के 19.149 किमी हिस्से के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए ₹114.01 करोड़।
- रामगढ़ में बरलंगा से गोला-मुरी सड़क के निर्माण के लिए ₹56.85 करोड़।
- गिरिडीह में बरगंडा चौक से कॉलेज मोड़ भाया पावर हाउस सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए ₹30.45 करोड़।
15. पांच केंद्रीय कारागारों में Open/Semi Open Barrack
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार रांची, केंद्रीय कारा दुमका, केंद्रीय कारा घाघीडीह जमशेदपुर और लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग में Open/Semi Open Barrack स्थापित करने की स्वीकृति दी गई।
16. 5 नए प्रखंडों में झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय
राज्य के पांच नवसृजित प्रखंडों में झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय की स्थापना एवं भवन निर्माण के लिए ₹49.99 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
17. ज्ञानोदय योजना के तहत विद्यार्थियों के लिए सहायता
वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 के लिए ज्ञानोदय योजना के तहत प्रारंभिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए Bilingual Parental Calendar उपलब्ध कराने हेतु ₹73.66 करोड़ तथा कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए Student Diary उपलब्ध कराने हेतु ₹27.87 करोड़ की स्वीकृति दी गई।
18. छात्र क्रेडिट कार्ड योजना की गाइडलाइन में संशोधन
राज्य में गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए जारी मार्गदर्शिका में संशोधन को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी।
19. धनबाद में Tasra Open Cast परियोजना के लिए भूमि हस्तांतरण
धनबाद जिले के बलियापुर अंचल में 3.43 एकड़ भूमि को Tasra Open Cast कोयला खनन परियोजना से विस्थापित परिवारों के पुनर्स्थापन एवं पुनर्विकास के लिए Steel Authority of India Limited (SAIL) के पक्ष में सशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। इसके लिए कुल ₹5.39 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है।
20. PMU के सुदृढ़ीकरण के लिए 76 नए पद
वित्त विभाग के अंतर्गत Project Monitoring Unit (PMU) को मजबूत करने के लिए पहले से सृजित 37 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए संविदा/बाह्यस्रोत आधारित 76 नए पदों पर मानव बल की सेवा लेने की स्वीकृति दी गई।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
Jharkhand Cabinet Meeting में इसके अलावा कई प्रशासनिक, कानूनी, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि, पुलिस, सिंचाई और सेवा मामलों से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इनमें प्रमुख रूप से—
- झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2026 को अधिनियमित करने की स्वीकृति।
- जल क्षेत्र के लिए State Specific Action Plan (SSAP) तैयार करने हेतु NIH Roorkee के साथ संशोधित MoU की स्वीकृति।
- झारखंड अवर शिक्षा सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों को राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-2 के पद पर भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति की स्वीकृति।
- विभिन्न न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन में कई अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वित्तीय लाभ तथा प्रोन्नति देने की स्वीकृति।
- पलामू व्याघ्र आरक्ष के कोर क्षेत्र से स्वैच्छिक पुनर्वास के बाद पुनर्वासित परिवारों के पक्ष में रैयती बंदोबस्ती की प्रक्रिया को मंजूरी।
- झारखंड राज्य के आवासीय विद्यालयों में अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लेने की अवधि बढ़ाने की स्वीकृति।
- बोकारो समाहरणालय एवं संबद्ध कार्यालय में एक कर्मी की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति।
- रांची के रातू अंचल स्थित बेलांगी में कार्तिक उरांव महाविद्यालय के पक्ष में 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण की स्वीकृति।
- NDPS Act के तहत चतरा जिले में नवगठित विशेष न्यायालय के लिए जिला न्यायाधीश स्तर के एक पद के सृजन की स्वीकृति।
- निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित पूर्व में जमा आवेदन शुल्क और Endowment Fund की राशि वापस करने की स्वीकृति।
- झारखंड ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना में संशोधन की स्वीकृति।
- सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में 12 पूर्व संविदा आधारित कनीय अभियंताओं के सेवा नियमितीकरण को मंजूरी।
- राज्य के जलापूर्ति, सड़क और अन्य आधारभूत संरचना से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति।
निष्कर्ष
25 अगस्त 2026 की Jharkhand Cabinet Meeting में लिए गए फैसलों में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के विस्तार, स्कूल शिक्षा को मजबूत करने, छात्राओं के लिए सुविधाएं बढ़ाने, पुलिस थानों में CCTV व्यवस्था, सड़क एवं जलापूर्ति परियोजनाओं, रोजगार और प्रशासनिक सुधारों पर विशेष जोर दिखाई दिया। कैबिनेट के इन फैसलों से राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और जनकल्याण से जुड़ी कई योजनाओं को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ है।

