CM Hemant Soren की अध्यक्षता में 26 कैदियों की रिहाई पर बनी सहमति, रिहा होने वालों के लिए नियुक्त होंगे काउंसलर

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रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 73 कैदियों की रिहाई से संबंधित मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई। निर्धारित मानकों, पात्रता की शर्तों, कैदियों के आचरण और संबंधित कानूनी पहलुओं की समीक्षा के बाद 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी।

बैठक में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की ओर से अनुशंसित 20 नए मामलों के साथ पिछली बैठकों में रिहाई के लिए अस्वीकृत किए गए 53 मामलों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

73 कैदियों के मामलों की हुई समीक्षा, 26 की रिहाई पर सहमति

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों के साथ सभी 73 मामलों की बिंदुवार समीक्षा की। इस दौरान कैदियों की निर्धारित सजा अवधि, जेल में उनके आचरण, रिहाई की पात्रता और संबंधित कानूनी प्रावधानों पर विशेष रूप से चर्चा हुई।

इसके अतिरिक्त संबंधित न्यायालयों, जिलों के पुलिस अधीक्षकों, जेल अधीक्षकों और प्रोबेशन अधिकारियों की रिपोर्ट एवं मंतव्यों को भी ध्यान में रखा गया। सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श के बाद 26 कैदियों की रिहाई के प्रस्ताव पर सहमति बनी।

रिहा होने वाले कैदियों के लिए नियुक्त होंगे काउंसलर

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रिहा होने वाले कैदियों के पुनर्वास और सामाजिक जीवन में सकारात्मक बदलाव सुनिश्चित करने के लिए विभाग की ओर से काउंसलर नियुक्त किए जाएं।

उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जेल से रिहा होकर अपने घर और गांव लौटने वाले व्यक्ति दोबारा किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल न हों। इसके लिए मनोवैज्ञानिक काउंसलर की मदद लेने के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठनों (NGO) का सहयोग भी प्राप्त किया जाए।

मुख्यमंत्री ने मानसिक रूप से अस्वस्थ कैदियों की रिहाई के बाद उनके बेहतर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्तियों के उपचार की जिम्मेदारी संबंधित प्रोबेशन ऑफिसर (PO) को सौंपी जाए, ताकि उन्हें आवश्यक चिकित्सा एवं देखभाल उपलब्ध हो सके।

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जेल से बाहर नहीं निकलना चाहने वाले कैदियों की भी होगी काउंसलिंग

CM Hemant Soren ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि सजा पूरी होने के बावजूद जो बंदी जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते, उनकी भी काउंसलिंग कराई जाए। अधिकारियों को ऐसे बंदियों के जेल से बाहर नहीं आने के कारणों का पता लगाने और उनकी पारिवारिक एवं सामाजिक परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करने को कहा गया।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कैदियों की रिहाई के साथ-साथ उनके पुनर्वास, मानसिक स्वास्थ्य और समाज की मुख्यधारा में दोबारा शामिल होने पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

बैठक में ये अधिकारी रहे उपस्थित

बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग वंदना दादेल, डीजीपी तदाशा मिश्रा, प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी, विधि (न्याय) विभाग नीरज कुमार श्रीवास्तव, महानिरीक्षक कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं सुदर्शन प्रसाद मंडल, न्यायिक आयुक्त अनिल कुमार मिश्रा, निदेशक (प्रशासन) कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं ज्ञान शंकर जायसवाल, प्रोबेशन पदाधिकारी चंद्रमौली सिंह तथा बंदी कल्याण पदाधिकारी राम गोविंद पंडित सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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