Morning Update: राजधानी में आज दुकानें खुलने की उम्मीद, 10 हजार पर FIR
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राजधानी में आज दुकानें खुलने की उम्मीद, रांची हिंसा में क्या है यूपी कनेक्शन इसकी जाँच करेगी पुलिस।
Ranchi news today: रांची में शुक्रवार को हुई हिंसक झड़प के बाद दो दिनों तक राजधानी ठप्प सी हो गई। शहर को अघोषित कर्फ़्यू का सामना करना पड़ा, शनिवार व रविवार को दुकानें बंद रहीं और लोगों को घर में दिन गुजारना पड़ा। आज यानी सोमवार को दुकानें खुलने की उम्मीद है।
यहां उग्र प्रदर्शनकरियों द्वारा पथराव, आगजनी के बाद हिंसा में दो लोग लोगों के मौत की ख़बर है, जबकि कई घायल हैं। इसी बीच हिंसा का यूपी कनेक्शन सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि एक हफ्ते पहले सहारनपुर से लगभग एक दर्जन लोग रांची आए थे। इन्होंने विवादित टिप्पणी को लेकर मुस्लिम युवकों से चर्चा की, इन लोगों ने कथित तौर पर युवाओं को हिंसक प्रदर्शन के लिए उकसाया और विरोध प्रदर्शन का रोडमैप बनाने का काम सौंपा। तस्वीरों को देखने से साफ़ पता चलता है कि रांची में हुई हिंसा में जितने प्रदर्शनकारी थे उसमें ज्यादातर युवा थे। अब झारखंड पुलिस की टीम बाहर से आए इन लोगों की जांच में जुट गई है।
रांची हिंसा में पथराव और गोलीबारी करने वाले 10 हजार पर FIR
रांची में हुई हिंसा के मामले में 3 थानों में 9 FIR दर्ज की गई है। डेली मार्केट में तीन, लोअर बाजार में पांच और हिंदपीढ़ी में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें साढ़े 10 हजार को अज्ञात आरोपी बनाया गया है। चार प्राथमिकी आम लोगों ने दर्ज करायी है। पुलिस की ओर से दर्ज करायी गई प्राथमिकी में 26 नामजद और साढ़े दस हजार अज्ञात को आरोपी बनाया गया है। इनमें सरकारी काम में बाधा डालने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ आदि के आरोप लगाए गए हैं।
आम लोगों की ओर से दर्ज प्राथमिकी में घर व वाहन में तोड़-फोड़ का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने आरोप लगाया है कि बिना अनुमति एकरा मस्जिद से जुलूस निकाला गया। इसमें बिहार के पथ निर्माण मंत्री नीतिन नवीन द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी शामिल है। उन्होंने अपनी गाड़ी में तोड़-फोड़ को लेकर डेली मार्केट थाने में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज करवाया है।
विधायक सीपी सिंह ने झारखंड में भी बुलडोजर माडल अपनाने की रखी मांग
रांची से भाजपा विधायक सीपी सिंह ने दंगाईयों का इलाज बुलडोजर माडल को बताया है। सीपी सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा है कि इन दंगाईयों का इलाज बुलडोजर माडल से ही संभव है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सलाह देते हुए कहा कि आप भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीख लें और अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए इनके घरों पर बुलडोजर चलाएं, इनकी संपत्ति की कुर्की जब्ती कर नुकसान की भरपाई करें। साथ ही दंगाईयाें के राशनकार्ड, आयुष्मान कार्ड निरस्त कर इन्हें सरकारी सुविधाओं से वंचित करें। फिर देखते हैं कि पत्थर उठाने की हिम्मत कौन करता है।
शिक्षकों के तबादले पर सरकार ने बदला ये नियम
शिक्षकों के तबादले पर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। झारखंड में शिक्षकों के तबादले के लिए अब विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कोई कमेटी गठित नहीं की जाएगी। अब विकास आयुक्त की जगह माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी। शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण में भी अब विकास आयुक्त की कमेटी की कोई भूमिका नहीं होगी।
झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन की कीमत बढ़ने के आसार, पलामू में मूल्यांकन शुरू
एक अगस्त से पलामू के ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन की कीमत बढ़ जाएगी। बढ़ी हुई कीमत पर ही जमीन का निबंधन होगा। इसके मद्देनजर झारखंड सरकार ने जमीन की कीमतों का मूल्यांकन करने का दिशा-निर्देश जारी किया है। प्रत्येक दो साल पर जमीन की कीमत बढ़ाई जाती है। पिछले साल यानी 2021 में शहरी क्षेत्रों की जमीन की कीमत बढ़ाई गई थी। इस साल ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन की कीमत में न्यूनतम 10 फीसद वृद्धि की जाएगी। नया दर 1 अगस्त 2022 से लागू होगा। नई कीमत तय करने के लिए मूल्यांकन शुरू कर दिया गया है। ऐसे में अब झारखंड के सभी जिलों में जमीन की कीमत बढ़ने की उम्मीद है।
बालू के नाम पर ट्रांसपोर्टर कर रहे मनमानी, राज्य में 17 घाटों से सप्लाई।
झारखंड राज्य खनिज विकास निगम आनलाइन आवेदन करनेवाले लोगों को बालू उपलब्ध कराने लगा है लेकिन इसमें ट्रांसपोर्टर अड़ंगा लगा रहे हैं और सरकार पर कीमतें बढ़ाने का दबाव बनाए हुए हैं।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) के आदेश के बाद पूरे राज्य में 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू का खनन बंद कर दिया गया है और इस दौरान स्टाक में रखे बालू से ही लोगों को आवश्यकता के अनुरूप बालू उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। बालू की सरकारी कीमत 7.87 रुपये प्रति सीएफटी के करीब है जिसमें जीएसटी की दर भी समाहित है। राज्य में 17 घाटों से ही बालू को लोगों के लिए चालू किया गया है और यहां से लोगों ने आनलाइन बुक कराकर बालू उठाना शुरू कर दिया है लेकिन ट्रांसपोर्टरों के कारण कम कीमत का बालू भी इन्हें मंहगा पड़ रहा है।
राजभवन का फोन नहीं उठाने के मामले में देवघर डीसी पर हो सकती है कार्रवाई।
देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री राजभवन के अधिकारियों का भी फोन नहीं उठाते तो जिले का आम नागरिकों के प्रति इनका व्यवहार क्या होगा इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। इस मामले में झारखंड राज्यपाल काफी नाराज बताए जाते हैं। राज्यपाल ने इसे गंभीरता से लेते हुए इसकी शिकायत मुख्य सचिव से भी की है। अब राज्यपाल उपायुक्त के विरुद्ध कार्रवाई का भी आदेश जारी कर सकते हैं।
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