अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर CM Hemant Soren से मिले 'पंचायत सचिवालय संघ' प्रतिनिधि

अपने 5 सूत्री मांगों पर पहल करने के लिए पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ (panchaayat sachivaalay svayansevak sangh) के प्रतिनिधि अजीत चौधरी व अन्य ने आज विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में मिलकर ज्ञापन दिया।

इनक़ी मांगें हैं कि पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक का नाम बदलकर पंचायत सहायक सचिव,
स्वयंसेवक को प्राप्त होने वाले प्रोत्साहन राशि को हटाकर एक उचित मानदेय तय किया जाये,
स्वयंसेवकों को स्थायीकरण किया जाये,
तथा सरकार द्वारा पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक का समायोजन हो।

इनका कहना था कि हम पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों की नियुक्ति 6 वर्ष पूर्व की गई थी। पंचायत प्रबंधन में हम पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकओं की सहभागिता हेतु झारखंड सरकार के आदेश पर विज्ञापन निकालकर पूरी प्रक्रिया से नियुक्ति की जाये।

Jharkhand Reporter से बात करते हुये अजीत कुमार चौधरी ने बताया कि लगभग 14 विभागों के कार्यों के क्रियान्वयन हेतु हम लोगों को जोड़ा गया था सभी विभागों के पदाधिकारियों के द्वारा पंचायत स्तर पर चल रहा है। यहाँतक की चुनावों में भी हमारा योगदान पिछले 6 वर्षों से लिया जा रहा है किंतु 12 विभाग को छोड़कर आज तक किसी का भी का प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया।

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पलामू जिला अध्यक्ष अजीत कुमार चौधरी ने इस दौरान यह भी मांग की कि 20 फरवरी को धरना स्थल पर प्रशासन द्वारा पंचायत सचिवालय संघ पर केस वापस हो।