Abua Aawas Yojana Updates :बिना किसी की मदद के ऐसे मिलेगी अगली किस्त – जानिए नया तरीका!

Abua Aawas Yojana Updates : झारखंड सरकार ने अबुआ आवास योजना के लाभुकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। अब लाभार्थियों को अगली किस्त के लिए सरकारी कर्मचारियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
वे खुद या अपने किसी जानकार की मदद से जियो टैगिंग कर सीधे आवेदन कर सकेंगे। इस प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिससे लाभुकों को समय पर भुगतान मिलने की सुविधा सुनिश्चित होगी।

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Abua Aawas Yojana Updates : अबुआ आवास योजना की किस्त का आवेदन होगा आसान
पहले लाभुकों को अगली किस्त के लिए पंचायत सेवक या ग्राम स्वयंसेवक की मदद लेनी पड़ती थी, जिससे कई बार भ्रष्टाचार और अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब सरकार ने इस बाधा को दूर करने के लिए डिजिटल समाधान उपलब्ध कराया है।
- अब लाभुक खुद या किसी की मदद से जियो टैगिंग कर पाएंगे।
- पंचायत सेवक के लॉगिन की जरूरत नहीं होगी, जिससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी।
- योजना की प्रक्रिया अब ज्यादा पारदर्शी और सरल होगी।
सरकार ने लॉन्च किया विशेष ऐप
अबुआ आवास योजना के अंतर्गत समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए झारखंड सरकार ने एक नया ऐप तैयार करवाया है।
किस्तों का वितरण होगा डिजिटल और पारदर्शी।
बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा और लाभुक खुद आवेदन कर सकेंगे।
हर चरण की प्रगति को ट्रैक करना आसान होगा।
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राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह के निर्देश पर तैयार इस ऐप के जरिए लाभुकों को तेजी से भुगतान मिलने की सुविधा दी गई है। मनरेगा आयुक्त मृत्युंजय वर्णवाल ने जानकारी दी कि पिछले एक महीने में सैकड़ों लाभुकों को इस ऐप के जरिए लाभ मिला है।
चार किस्तों में मिलते हैं 2 लाख रुपये
अबुआ आवास योजना के तहत लाभुकों को कुल 2 लाख रुपये की राशि 4 किस्तों में दी जाती है। हर किस्त से पहले लाभार्थी को जियो टैगिंग के जरिए निर्माण कार्य की प्रगति रिपोर्ट और तस्वीरें अपलोड करनी होती हैं। इस प्रक्रिया को अब नया ऐप और अधिक सुगम बना देगा।
- पहली किस्त: आधारभूत निर्माण शुरू करने के लिए।
- दूसरी किस्त: निर्माण के 50% पूरे होने पर।
- तीसरी किस्त: 75% निर्माण पूरा होने पर।
- चौथी किस्त: मकान पूरी तरह बन जाने के बाद।
अब सरकार इस प्रक्रिया को और तेज और आसान बनाने के लिए डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम लागू कर रही है।
लाभुकों के लिए कड़ी चेतावनी – अधूरा निर्माण छोड़ना पड़ेगा भारी!
सरकार ने उन लाभुकों को सख्त चेतावनी दी है जिन्होंने योजना की राशि तो ले ली लेकिन आवास निर्माण पूरा नहीं किया।
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हाल ही में ओरमांझी प्रखंड के बीडीओ कामेश्वर बेदिया ने विभिन्न पंचायतों का निरीक्षण किया, जहां उन्हें कई ऐसे लाभुक मिले जिन्होंने अभी तक अपने मकानों का निर्माण पूरा नहीं किया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि:
यदि जल्द ही मकान पूरा नहीं किया गया तो सरकार लाभुकों से ब्याज सहित राशि की वसूली करेगी।
योजना के दुरुपयोग पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
निरीक्षण के दौरान तकनीकी समस्याओं को मौके पर ही हल किया गया ताकि कोई वास्तविक लाभार्थी योजना से वंचित न रह जाए।
अबुआ आवास योजना: सरकार की डिजिटल क्रांति
झारखंड सरकार द्वारा अबुआ आवास योजना में डिजिटल तकनीक को शामिल करने से:
भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।
लाभुकों को उनकी किस्त समय पर मिलेगी।
योजना का कार्यान्वयन अधिक पारदर्शी होगा।
इस नई व्यवस्था से झारखंड के हजारों गरीब परिवारों को बिना किसी बाधा के अपने घर का सपना पूरा करने में मदद मिलेगी। सरकार की यह पहल ग्रामीण विकास की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो रही है।
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