BJP Manifesto Jharkhand: बीजेपी के घोषणा-पत्र में क्या है ?

BJP Manifesto Jharkhand: झारखंड में बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जारी किया गया।

उन्होंने कहा कि आने वाले पांच सालों में झारखंड के युवाओं के लिए पाँच लाख नौकरियाँ सृजित की जाएँगी। “गोगो दीदी योजना” के तहत महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपये मिलेंगे, और साल में दो बार मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा।

इसके अलावा, शाह ने कहा कि झारखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की योजना है।

झारखंड के लिए बीजेपी के संकल्प: BJP Manifesto Jharkhand

रोजगार: झारखंड के युवाओं के लिए पाँच लाख रोजगार के अवसर, जिसमें तीन लाख सरकारी पदों की भर्ती और शेष स्वरोजगार के माध्यम से।
युवा सहायता: राज्य के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को रोजगार में सहायता के लिए दो वर्षों तक प्रति माह 2000 रुपये का युवा साथी भत्ता।
गैस सिलेंडर और आर्थिक सहयोग: झारखंड के परिवारों को लक्ष्मी जोहार योजना के तहत 500 रुपये में गैस सिलेंडर, और दिवाली और रक्षाबंधन पर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर।
महिलाओं के लिए आर्थिक सहयोग: गोगो दीदी योजना के तहत झारखंड की महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपये।
आवास योजना: राज्य के सभी गरीब परिवारों को पक्का घर, मुफ्त बालू और नल कनेक्शन।
शिक्षा: बीएड, नर्सिंग, और अन्य व्यावसायिक कोर्स में झारखंड की बेटियों को सरकारी संस्थानों में मुफ्त शिक्षा और निजी संस्थानों में ट्यूशन फीस माफ।
नौकरी चयन प्रक्रिया: जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा को रद्द कर नई प्रक्रिया लागू करने का वादा और पेपर लीक मामलों की सीबीआई जांच।

अन्य वादे: BJP Manifesto Jharkhand

सांस्कृतिक संरक्षण: भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में जमशेदपुर में स्मारक, आदिवासी धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का विकास।
पुनर्वास और आदिवासी शोध: पुनर्वास आयोग की स्थापना, और सिद्धो कान्हो शोध केंद्र की स्थापना कर आदिवासी संस्कृति को सहेजना।
गरीब और पिछड़े वर्ग की बेटियों की पढ़ाई: फूलो-झानो पढ़ो बिटिया योजना के तहत केजी से पीजी तक की मुफ्त पढ़ाई।
मातृत्व सुरक्षा योजना: हर गर्भवती महिला को छह पोषण किट और 21000 रुपये की आर्थिक सहायता।
कृषि योजना: पाँच एकड़ तक की भूमि पर 5000 रुपये प्रति एकड़ की कृषि सहायता और धान की खरीद में अधिकतम 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर।

BJP Manifesto Jharkhand, विशेष घोषणाएं:

UCC से आदिवासी समुदाय को छूट: आदिवासी समुदाय को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा जाएगा और पेसा कानून के तहत मुखियाओं व पंचायतों को सशक्त बनाया जाएगा।
नक्सलवाद पर नियंत्रण: दो वर्षों में नक्सलवाद का खात्मा और मुखियाओं का वेतन दोगुना कर 5000 रुपये।
वृद्ध, विधवा, दिव्यांग सहायता: पेंशन योजना के तहत इन सभी वर्गों को मासिक 2500 रुपये तक की आर्थिक सहायता।
झारखंड जोहार भवन: राज्य से बाहर झारखंडवासियों के लिए सभी प्रमुख शहरों में “झारखंड जोहार भवन” का निर्माण।

बीजेपी ने राज्य के विकास और रोजगार को प्राथमिकता देने के साथ ही आदिवासी संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने पर भी जोर दिया है।