Budget 2025 : झारखंड को निर्मला सीतारमण की बड़ी सौगात, मिलेंगे कई केंद्रीय लाभ👇

Budget 2025 : केंद्रीय बजट 2025 में झारखंड को प्रत्यक्ष रूप से कोई बड़ा लाभ नहीं मिला है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा घोषित कई योजनाओं का सकारात्मक असर झारखंड पर भी देखने को मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र, पोषण 2.0 योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, और स्टार्टअप से जुड़ी पहलें जैसे कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इसके अलावा, क्रिटिकल मिनरल नीति, सरकारी स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, और महिला व एससी-एसटी उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजनाएं भी बजट का हिस्सा रहीं।

Budget 2025 : क्रिटिकल मिनरल नीति से झारखंड को फायदा

बजट में माइनिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए क्रिटिकल मिनरल के क्षेत्र में सुधारों की घोषणा की गई है। सरकार ने भारत के लिए 30 महत्वपूर्ण खनिजों की सूची जारी की है, जिसमें एंटीमनी, बेरिलियम, कोबाल्ट, तांबा, लिथियम, टाइटेनियम, टंगस्टन आदि शामिल हैं। इन खनिजों का लगभग 90% हिस्सा झारखंड में पाया जाता है, जिससे राज्य को सीधा आर्थिक लाभ होगा।

सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र और पोषण 2.0 योजना

झारखंड में 38,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं, जहां पोषण संबंधी समस्याएं गंभीर हैं, खासकर आदिवासी इलाकों में। सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र और पोषण 2.0 योजना के तहत झारखंड के कुपोषित बच्चों को बेहतर पोषण सुविधाएं मिल सकेंगी, जिससे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में मदद मिलेगी।

किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को राहत

वित्त मंत्री ने बजट में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पर कृषि ऋण की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की घोषणा की है। इससे झारखंड के करीब 14 लाख केसीसी कार्डधारक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का विस्तार भी किसानों की आय में इजाफा करेगा।

सरकारी स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड सुविधा

बजट में देशभर के सरकारी स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने की योजना बनाई गई है। इससे झारखंड के लगभग 35,773 सरकारी स्कूलों और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों को डिजिटल रूप से सशक्त किया जाएगा। साथ ही, कुछ स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना से छात्रों को नवाचार और तकनीकी विकास के बेहतर अवसर मिलेंगे।

महिला और एससी-एसटी उद्यमियों के लिए आर्थिक समर्थन

केंद्र सरकार ने महिला, एससी-एसटी उद्यमियों के लिए 10,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त फंड की घोषणा की है। इसके तहत अगले 5 वर्षों में 5 लाख महिलाओं को 2 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन उपलब्ध कराया जाएगा। झारखंड में बड़ी संख्या में महिला उद्यमी और आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, जिन्हें इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

जल जीवन मिशन का विस्तार और मेडिकल सीटों में बढ़ोतरी

जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की गई है, जिससे झारखंड के ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ जल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके अलावा, मेडिकल कॉलेजों में 75,000 नई सीटें और IIT संस्थानों में 6,500 अतिरिक्त सीटें जोड़ने की योजना है, जिसका लाभ झारखंड के छात्रों को भी मिलेगा।

बुनियादी ढांचे के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त लोन

राज्यों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त लोन 50 वर्षों के लिए देने का फैसला किया है। झारखंड इस फंड का उपयोग अपने बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं को सशक्त बनाने के लिए कर सकता है।

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आकांक्षी जिलों के लिए पीएम धनधान्य योजना और कैंसर डे केयर सेंटर

झारखंड के आकांक्षी जिलों में पीएम धनधान्य योजना शुरू की जाएगी, जिससे खूंटी, गढ़वा, गिरिडीह, दुमका, रांची जैसे जिलों को विशेष लाभ मिलेगा। इसके साथ ही, जिला अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर खोलने की योजना भी बनाई गई है, जिससे कैंसर मरीजों को बेहतर उपचार सुविधाएं मिल सकेंगी।

एमएसएमई सेक्टर को मजबूती

बजट में एमएसएमई (MSME) क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए पुराने उपकरणों को बदलने के लिए सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है। इससे झारखंड के लगभग 3.5 लाख एमएसएमई यूनिट्स को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

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