Congress Manifesto 2024 Jharkhand: क्या हैं कांग्रेस के 7 प्रमुख वादे

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Congress Manifesto 2024 Jharkhand: झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र कांग्रेस ने मंगलवार, 12 नवंबर को अपना घोषणापत्र जारी किया, जिसमें राज्य के विकास और विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए सात प्रमुख वादे किए गए हैं।

इसमें 1932 की खतियान आधारित अधिवास नीति, जातिगत जनगणना, 250 यूनिट मुफ्त बिजली और खाली सरकारी पदों की भरपाई पर मुख्य ध्यान दिया गया है। आदिवासियों के हितों को संरक्षित करने के लिए सरना धर्म संहिता लागू करने का भी आश्वासन दिया गया है।

Congress Manifesto 2024 Jharkhand: घोषणापत्र की मुख्य बातें-

1. 1932 की खतियान नीति और सरना धर्म कोड लागू करना
कांग्रेस ने 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता नीति को लागू करने का वादा किया है, जिससे राज्य के स्थानीय निवासियों को लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त, आदिवासी समुदाय के धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए सरना धर्म संहिता को मान्यता दी जाएगी।

2. महिला सशक्तिकरण
महिलाओं के लिए कांग्रेस ने ‘महिला सम्मान योजना’ के तहत हर महीने 2,500 रुपये की सहायता राशि देने का वादा किया है, जिससे उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूती मिल सके।

3. सामाजिक न्याय और आरक्षण
कांग्रेस ने झारखंड में सामाजिक न्याय को प्राथमिकता देते हुए अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए 28%, अनुसूचित जातियों (SC) के लिए 12%, और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था करने का वादा किया है।

5. रोजगार और स्वास्थ्य सुविधा
राज्य के युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए कांग्रेस ने एक साल में सभी खाली सरकारी पदों को भरने का वादा किया है। इसके साथ ही, स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 15 लाख रुपये तक की चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी।

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6. शिक्षा में सुधार
हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जबकि जिला मुख्यालयों में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। झारखंड में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए विश्वविद्यालयों का भी विस्तार होगा।

7. कृषि क्षेत्र में सुधार
किसानों के लिए कांग्रेस ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 3,200 रुपये करने और अन्य कृषि उत्पादों के MSP में 50% की वृद्धि का वादा किया है, जिससे किसानों को आर्थिक मजबूती मिल सके।

Congress Manifesto 2024 Jharkhand: घोषणापत्र पर नेताओं के विचार

कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि यह घोषणापत्र राज्य के भविष्य की आवश्यकताओं और झारखंड के विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कांग्रेस हर 6 महीने में अपनी प्रगति की समीक्षा करेगी और इसके लिए सोशल ऑडिट की भी व्यवस्था करेगी ताकि जनता खुद इसकी निगरानी कर सके।

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