Electotal Bonds List : EC ने जारी किया जारी नया डेटा, कई बड़ी कंपनियों और पार्टियों के नाम, देखें List…
इससे पहले चुनाव आयोग Election Commission of India ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) द्वारा मुहैया कराई गईं चुनावी बॉन्ड की जानकारियां अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित की थी। (State Bank Of India Election Bond ) ने चुनाव आयोग को 12 मार्च को जानकारियां सौंपी थीं।
Electoral Bond List : चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले कंपनियों/लोगों एवं उन्हें प्राप्त करने वाले राजनीतिक पार्टियों का नया डेटा रविवार को अपनी वेबसाइट पर जारी किया है।
Electoral Bond List : ECI ने जारी किया बॉन्ड का नया डेटा
Electoral Bond के रूप में न सिर्फ कंपनी या संस्था ने बल्कि व्यक्तिगत तौर पर भी लोगों ने बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों को खूब चंदा दिया है। जानें किस बड़ी कंपनी और बिजनेसमैन ने Electoral Bond के जरिए कितना पैसा पार्टियों को चंदे में दिया ?
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Electoral Bond List: पार्टियों को चंदा देने वाली Top Companies
अपोलो टायर्स
बजाज ऑटो
बजाज फाइनेंस
भारती एयरटेल
सिप्ला लिमिटेड
Keventer
लक्ष्मी मित्तल
मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर
मुथूट फाइनेंस
PVR
रेडिको खेतान
सुला वाइनयार्ड्स
डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स लिमिटेड
डॉ रेड्डीज़ लेबोरेटरीज लिमिटेड
एडलवाइज
फिनोलेक्स केबल्स
फोर्स मोटर्स
ग्रासिम इंडस्ट्रीज
आईनॉक्स एयर उत्पाद
इंटरग्लोब रियल एस्टेट
सन फार्मा
टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स
वेलस्पन एंटरप्राइजेज
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Electoral Bond Data : इन बड़ी कंपनियों ने Political Parties को दिया भर-भर के चंदा, देखें पूरी लिस्ट 👇
Electoral Bond Data : चुनाव आयोग Election Commission of India की तरफ से शेयर किए गए डेटा के मुताबिक 12 अप्रैल, 2019 के बाद से 1,000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की कीमत के Electoral Bond इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद का खुलासा हुआ है।
आंकड़ों के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bonds) भुनाने वाली पार्टियों में सबसे टॉप पर भारतीय जनता पार्टी है। वहीं कुछ चंदे AIDMK, BRS, शिवसेना, TDP, YSR कांग्रेस, DMK, JDS, NCP, TMC, Congress, RJD, AAP और समाजवादी पार्टी को भी कुछ चंदे प्राप्त हुए हैं।
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Electotal Bonds List पर Supreme Court का क्या था आदेश?
सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले में बेनाम राजनीतिक फंडिग की इजाजत देने वाली केंद्र की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दिया था।
शीर्ष अदालत ने इसे “असंवैधानिक” कहा था और चुनाव आयोग Electotal Bond दाताओं, उनकी ओर से दान की गई राशि और चंदा लेने वाली राजनीतिक पार्टियों का खुलासा करने का आदेश दिया था।
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