CM Hemant Soren ने गृहमंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, CRPF बकाया ₹13,299 करोड़ माफ करने की मांग
रांची, 18 जुलाई 2025 | झारखंड के मुख्यमंत्री Hemant Soren ने एक बार फिर राज्य की वित्तीय मजबूती और विकास योजनाओं की निरंतरता को लेकर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF) की प्रतिनियुक्ति के एवज़ में झारखंड सरकार पर बकाया ₹13,299.69 करोड़ की राशि को पूर्ण रूप से माफ (Waive-Off) करने की मांग की है।
नक्सल उन्मूलन में झारखंड की अग्रणी भूमिका
मुख्यमंत्री Hemant Soren ने पत्र में लिखा है कि नक्सलवाद का खात्मा राज्य और केंद्र सरकार दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी है। झारखंड राज्य गठन से लेकर अब तक नक्सल उन्मूलन के लिए राज्य सरकार ने लगातार कार्य किया है। इसमें राज्य पुलिस बल के साथ-साथ केंद्र सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त CRPF की भूमिका भी अहम रही है।
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उन्होंने बताया कि अब तक 400 से अधिक पुलिसकर्मी व अधिकारी इस अभियान के दौरान शहीद हो चुके हैं, जो राज्य की प्रतिबद्धता और बलिदान को दर्शाता है। Hemant Soren ने कहा कि इस लड़ाई में राज्य सरकार ने अपने संसाधनों के अनुसार हरसंभव सहयोग दिया है।
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कोविड के बाद की चुनौतियां और आर्थिक दबाव
मुख्यमंत्री Hemant Soren ने पत्र में उल्लेख किया कि कोविड-19 महामारी के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा है। झारखंड सरकार वर्तमान में आर्थिक पुनरुत्थान, आपदा प्रबंधन और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में व्यस्त है।
सीमित संसाधनों के कारण राज्य पहले से ही आर्थिक दबाव में है और अगर CRPF प्रतिनियुक्ति के एवज़ में ₹13,299.69 करोड़ का भुगतान करना पड़े, तो इससे विकास योजनाएं बुरी तरह प्रभावित होंगी।
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सहकारी संघवाद के तहत माफी की मांग
Hemant Soren ने अपने पत्र में यह मांग की है कि सहकारी संघवाद (Co-Operative Federalism) के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार को चाहिए कि वह इस बकाया राशि को पूरी तरह माफ करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल उन्मूलन कोई एक राज्य की समस्या नहीं, बल्कि राष्ट्रीय मुद्दा है, और इसके समाधान में सभी की भागीदारी आवश्यक है।
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केंद्र से सहयोग की अपेक्षा
Hemant Soren ने आशा जताई कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मांग को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे और झारखंड सरकार को आवश्यक वित्तीय राहत प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि यह बकाया माफ होता है, तो राज्य सरकार विकास योजनाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में और बेहतर काम कर सकेगी।
CM Hemant Soren निष्कर्ष
Hemant Soren की यह पहल झारखंड के आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। नक्सलवाद से जूझते झारखंड के लिए CRPF की प्रतिनियुक्ति के एवज़ में बकाया ₹13,299 करोड़ की माफी एक रणनीतिक और न्यायसंगत फैसला हो सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है।
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