Palamu News: जिला स्कूल में बैकडोर नामांकन और अवैध वसूली के आरोप, निष्पक्ष जांच की उठी मांग

Palamu News: पलामू जिले के प्रतिष्ठित जिला स्कूल (सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस) में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि प्रवेश परीक्षा की निर्धारित प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए कुछ छात्रों का बैकडोर से नामांकन कराया गया। साथ ही, कुछ अभिभावकों से कथित तौर पर मोटी रकम लेकर प्रवेश दिलाने की बात भी सामने आई है। इन आरोपों के बाद शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई है।

झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय योजना के माध्यम से मेधावी एवं आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में यदि प्रवेश प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता हुई है, तो यह योजना की मूल भावना के विपरीत माना जा रहा है।

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Palamu News: प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितता के आरोप

मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार, प्रवेश परीक्षा में सफल नहीं हो सके कुछ छात्रों को भी विद्यालय में दाखिला दिए जाने का आरोप लगाया गया है। दावा किया जा रहा है कि कथित रूप से आर्थिक लेन-देन के आधार पर कुछ छात्रों का नामांकन कराया गया, जबकि कई योग्य और मेहनती छात्र सीट से वंचित रह गए।

बताया जा रहा है कि कई अभिभावकों ने अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए किसी भी तरह धन की व्यवस्था की। हालांकि, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इसी कारण स्थानीय लोगों और अभिभावकों ने पूरे मामले की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

Palamu News: व्हाट्सएप सूची के जरिए नामांकन कराने का दावा

Palamu News से जुड़ी इस चर्चा में यह भी आरोप लगाया गया है कि कुछ छात्रों की सूची व्हाट्सएप के माध्यम से विद्यालय प्रशासन तक पहुंचाई गई थी। सूत्रों का कहना है कि यह सूची शिक्षा विभाग से जुड़े कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा भेजी गई थी, जिसके आधार पर कथित रूप से प्रवेश प्रक्रिया प्रभावित हुई।

यदि जांच में इस प्रकार के आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह प्रवेश प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न खड़े करेगा। फिलहाल इस संबंध में संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

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Palamu News: मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय योजना का उद्देश्य

झारखंड सरकार ने राज्यभर में 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों का चयन किया है। इन विद्यालयों का उद्देश्य ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को आधुनिक शिक्षा, स्मार्ट क्लास, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और अन्य आवश्यक सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराना है।

सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य निजी विद्यालयों जैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सरकारी स्कूलों में उपलब्ध कराना है। ऐसे में यदि कहीं प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितता की शिकायत सामने आती है, तो इससे पूरी योजना की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है।

Palamu News: गरीब और मेधावी छात्रों में बढ़ी नाराजगी

स्थानीय अभिभावकों का कहना है कि यदि योग्यता के बजाय अन्य आधारों पर नामांकन हुआ है, तो इससे मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के साथ अन्याय हुआ है। कई अभिभावकों ने इस मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

शिक्षा विशेषज्ञों का भी मानना है कि उत्कृष्ट विद्यालयों की प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और मेरिट आधारित होनी चाहिए, ताकि विद्यार्थियों और अभिभावकों का भरोसा बना रहे।

Palamu News: जिला स्कूल पहले भी विवादों में रहा

Palamu News के अनुसार, जिला स्कूल हाल के महीनों में अन्य कारणों से भी चर्चा में रहा है। कुछ समय पहले विद्यालय की एक छात्रा ने एक शिक्षक पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। छात्रा के अभिभावकों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की थी।

उस मामले की जांच की जिम्मेदारी एक प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी को सौंपी गई थी। जांच की प्रक्रिया जारी है और संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। इस घटना ने भी विद्यालय के शैक्षणिक माहौल को लेकर कई सवाल खड़े किए थे।

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Palamu News: निष्पक्ष जांच की मांग हुई तेज

वर्तमान में प्रवेश प्रक्रिया से जुड़े आरोपों के बाद स्थानीय लोगों, अभिभावकों और सामाजिक संगठनों ने पूरे मामले की पारदर्शी जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए।

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Content Edited & Published By
Niraj Kumar Sharma