Jharkhand Budget 2025 : 15 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार, औद्योगिक विकास को मिलेगा बढ़ावा
Jharkhand Budget 2025 : झारखंड में युवाओं के लिए खुशखबरी है! राज्य सरकार ने 15 हजार युवाओं को रोजगार देने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए उद्योग विभाग को 450 करोड़ रुपये का बजट आवंटित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस राशि से राज्य में नए उद्योगों को अनुदान और सब्सिडी दी जाएगी, जिससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
इसके अलावा, अगले वित्तीय वर्ष में झारखंड में 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश लाने की योजना है, जिससे 15 हजार से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। औद्योगिक क्षेत्रों जैसे बोकारो, गिरिडीह, कांड्रा, सिंदरी, आदित्यपुर, जसीडीह और देवीपुर में आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने के लिए भी बजट का प्रवधान किया गया है।
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Jharkhand Budget 2025 : MSME को मिलेगा बढ़ावा, झारखंड बना तसर उत्पादन में नंबर 1
सरकार एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई निदेशालय या एमएसएमई सेल की स्थापना पर विचार कर रही है। इसके लिए एमएसएमई प्रोत्साहन नीति को अधिसूचित किया गया है। झारखंड ने तसर उत्पादन में पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है, और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1500 मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य लगभग पूरा कर लिया है। अगले वर्ष इस लक्ष्य को बढ़ाकर 1800 मीट्रिक टन करने की योजना है।
गांवों की अर्थव्यवस्था होगी मजबूत, रोजगार सृजन को मिलेगी प्राथमिकता
राज्य सरकार गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी बड़े कदम उठा रही है। इसके तहत मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) के तहत 12 करोड़ मानवदिवस रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही, अबुआ आवास योजना के तहत 6,01,135 नए आवासों के निर्माण की मंजूरी दी गई है। लाभार्थियों को इस योजना के तहत 2 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है। अभी तक 19,685 आवास पूरे हो चुके हैं, जबकि शेष आवासों का निर्माण 2025-26 तक पूरा करने की योजना है।
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महिला सशक्तिकरण और पलाश ब्रांड को मिलेगा सहयोग
झारखंड सरकार ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सखी मंडल और स्वयं सहायता समूहों (SHG) को आर्थिक सहयोग दे रही है। इनके उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए पलाश ब्रांड के तहत बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए बजट में 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में 2000 सखी मंडलों को चक्रीय निधि की राशि और 35 हजार स्वयं सहायता समूहों को कैश क्रेडिट की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा, लगभग 2 लाख महिला किसानों को आजीविका से जुड़ी गतिविधियों में शामिल किया जाएगा।
झारखंड सरकार ने ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस क्षेत्र के लिए 9,841.41 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इन योजनाओं के माध्यम से राज्य में औद्योगिक और ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे झारखंड की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
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