Jharkhand Budget 2025-26: मुफ्त बिजली, सोलर पंप और ऊर्जा विकास की नई सौगात!

Jharkhand Budget 2025-26: झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में प्रदेश के नागरिकों को राहत देने के लिए मुफ्त बिजली योजना को जारी रखने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि राज्य के लगभग 35 लाख घरेलू और शहरी उपभोक्ताओं को हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। इसके लिए सरकार ने 5059 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है।

इसके साथ ही, सरकार ने किसानों, ग्रामीण इलाकों और ऊर्जा विकास को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं। इस ब्लॉग में हम विस्तार से समझेंगे कि इस बजट में झारखंड की बिजली व्यवस्था को लेकर क्या योजनाएँ बनाई गई हैं और कैसे यह राज्य की प्रगति में सहायक होंगी।
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Jharkhand Budget 2025-26: मुफ्त बिजली योजना जारी रहेगी
झारखंड सरकार की फ्री बिजली योजना का लाभ पिछले कुछ वर्षों में लाखों परिवारों को मिला है। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में इस योजना का सकारात्मक असर देखने को मिला, जिसके चलते इसे सरकार की प्राथमिकता सूची में शामिल किया गया है।
क्या है मुफ्त बिजली योजना?
- झारखंड के घरेलू और शहरी उपभोक्ताओं को हर महीने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी।
- इससे 35 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा।
- सरकार ने इस योजना के लिए 5059 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।
- इससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का बिजली बिल का बोझ कम होगा।
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किसानों के लिए सोलर पंप सेट योजना
झारखंड सरकार ने किसानों के लिए भी बड़ी राहत भरी योजना की घोषणा की है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत 10,000 किसानों को सोलर पंप सेट उपलब्ध कराए जाएंगे।
इस योजना के मुख्य बिंदु:
- झारखंड सरकार किसानों को सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई पंप उपलब्ध कराएगी।
- इन पंप सेटों की रखरखाव लागत सरकार अगले 5 वर्षों तक उठाएगी।
- इसके लिए सरकार ने 150 करोड़ रुपये का अनुदान देने की घोषणा की है।
- सोलर पंप सेट मिलने से किसानों को डीजल या बिजली पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और उनकी सिंचाई की लागत कम होगी।
ग्रामीण और शहरी विद्युतीकरण में सुधार
राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना के तहत बिजली कनेक्टिविटी को और मजबूत करने के लिए *500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इससे *राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली नेटवर्क का विस्तार होगा।
इस योजना के लाभ:
- ग्रामीण इलाकों में विद्युतीकरण बढ़ेगा, जिससे हर घर तक बिजली पहुंचेगी।
- शहरी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति को और अधिक विश्वसनीय और स्थिर बनाया जाएगा।
- नए ट्रांसफार्मर और बिजली लाइनों की स्थापना की जाएगी, जिससे लो-वोल्टेज और बिजली कटौती की समस्या कम होगी।
पतरातू सुपर थर्मल पावर प्लांट से बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी
राज्य सरकार ने ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए पतरातू सुपर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना की दिशा में भी कदम उठाए हैं। यह पावर प्लांट 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता रखेगा और इसे वर्ष 2025 के अंत तक चालू करने की योजना बनाई गई है।
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इस पावर प्लांट के लाभ:
- झारखंड अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को स्वयं पूरा कर सकेगा और बाहरी राज्यों से बिजली खरीदने पर निर्भरता कम होगी।
- बिजली आपूर्ति और अधिक स्थिर और विश्वसनीय होगी, जिससे औद्योगिक और घरेलू उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा।
- यह पावर प्लांट राज्य के औद्योगिक विकास को भी गति देगा।
राज्य के लोगों के लिए अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएँ
- एयर कूलिंग सबस्टेशन: गर्मी के दिनों में बिजली कटौती से राहत देने के लिए नई टेक्नोलॉजी के साथ बिजली सबस्टेशन बनाए जाएंगे।
- विकासशील क्षेत्रों में विद्युतीकरण: झारखंड के दूरदराज के इलाकों में बिजली पहुंचाने के लिए नई परियोजनाएँ शुरू की जाएंगी।
- बिजली दरों में स्थिरता: सरकार ने आश्वासन दिया है कि बिजली की कीमतों में अनावश्यक वृद्धि नहीं होगी, जिससे आम जनता पर बोझ न पड़े।
निष्कर्ष
झारखंड सरकार की मुफ्त बिजली योजना, किसानों के लिए सोलर पंप योजना, ग्रामीण और शहरी विद्युतीकरण, और पतरातू सुपर थर्मल पावर प्लांट जैसे कदम राज्य को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रहे हैं। यह न केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए राहत लेकर आएगा बल्कि राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास को भी मजबूती देगा।
सरकार का यह बजट जनता को सस्ती और स्थिर बिजली देने के अपने वादे को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि ये योजनाएँ सही तरीके से लागू होती हैं, तो आने वाले वर्षों में झारखंड ऊर्जा उत्पादन और वितरण के मामले में आत्मनिर्भर बन सकता है।
आप इस योजना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या मुफ्त बिजली योजना से आपको लाभ होगा? हमें कमेंट में बताएं!
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