Jharkhand Cabinet Meeting मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद बैठक, लिए गए कई अहम फैसले
Jharkhand Cabinet Meeting
रांची:
Jharkhand Cabinet Meeting के तहत मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 23 दिसंबर 2025 को झारखंड मंत्रालय, रांची में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शिक्षा, सड़क निर्माण, पंचायत व्यवस्था, सामाजिक कल्याण, न्यायालयीन मामलों, भर्ती नियमावली, पर्यावरण, कृषि, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई बड़े निर्णय लिए गए। जैसे Aravalli Hills Mining के मामले में पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दिया गया है
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शिक्षा और विश्वविद्यालय से जुड़े फैसले
मंत्रिपरिषद ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची में शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन (Restructuring) को मंजूरी दी। इससे विश्वविद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों को मजबूती मिलेगी। यह जीत उनके संघर्ष, मेहनत और मजबूत इच्छाशक्ति का प्रमाण है। जैसे 8th Pay Commission Pensioners से जुड़े नए दिशानिर्देशों में सरकार ने दिखाई है।
सड़क निर्माण और आधारभूत ढांचा
Jharkhand Cabinet Meeting में सड़क निर्माण से जुड़े दो बड़े प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।
- दुमका जिले में चमराबहियार से बरदानीनाथ मंदिर पथ और बमनडीहा लिंक पथ के मजबूतीकरण, चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण के लिए 31.87 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- जमशेदपुर के अंतर्गत बहरागोड़ा से दरिशोल चौक मार्ग (10.274 किमी) के पुनर्निर्माण हेतु 41.24 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।
पंचायत, सामाजिक और महिला-बाल विकास
बैठक में पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) झारखंड नियमावली, 2025 के गठन को मंजूरी दी गई।
इसके साथ ही केंद्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत टेक होम राशन (THR) के निर्बाध वितरण के लिए आपूर्ति अनुबंध की अवधि बढ़ाने की स्वीकृति दी गई।
मिशन वात्सल्य के अंतर्गत बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों के संचालन हेतु मार्गदर्शिका को भी मंजूरी मिली। ठीक उसी तरह जैसे शिक्षा विभाग ने Jharkhand Board Exam Preparation को लेकर नए मानक तय किए हैं, वैसे ही यहां भी अनुशासन लागू किया जा रहा है।
न्यायालयीन आदेशों के अनुपालन में फैसले
Jharkhand Cabinet Meeting में झारखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न आदेशों के अनुपालन में कई कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने और उन्हें वित्तीय लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। इसमें सेवानिवृत्त एवं कार्यरत लिपिकों, कर्मचारियों और अधिकारियों से जुड़े अनेक मामले शामिल हैं। इस प्रकार की पारदर्शिता अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई दे रही है जैसे BMW Motorrad India Price Hike की नई नीति।
वेतन, प्रोन्नति और सेवा नियम
- झारखंड अग्निशमन सेवा के अराजपत्रित पदों के लिए छठे वेतन पुनरीक्षण के तहत वेतनमान संशोधन को मंजूरी।
- वनरक्षियों को प्रधान वनरक्षी पद पर प्रोन्नति के लिए नियमों में एक बार की छूट।
- सरकारी सेवाओं में राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा निर्धारण की स्वीकृति।
- झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की विभिन्न परीक्षा नियमावलियों में संशोधन को मंजूरी।
भवन पुनर्विकास और निवेश
राज्य में जर्जर सरकारी कार्यालयों एवं आवासीय परिसरों के पुनर्विकास (Redevelopment) के लिए NBCC (India) Ltd के साथ MoU हेतु SOP को स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य विभाग में सख्त फैसला
अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण
- डॉ. मिनी सिन्हा (सदर अस्पताल, साहेबगंज)
- डॉ. रीमा (सीएचसी, ओरमांझी, रांची)
को सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी दी गई।
कृषि, पर्यावरण और उद्योग
कृषि एवं पशुपालन विभाग के तहत राजकीय बेकन फैक्ट्री, कांके के पुनर्जीवन के लिए ICAR-NMRI, हैदराबाद से परामर्श सेवा लेने की स्वीकृति दी गई।
इसके अलावा पश्चिमी सिंहभूम जिले में हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड से संबंधित क्षतिपूरक वनीकरण के लिए करोड़ों रुपये के भूमि हस्तांतरण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- 21 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्रावास निर्माण हेतु 51.16 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
- परिवहन निदेशालय में मोटरयान निरीक्षक के 21 नए पदों का सृजन।
- झारखंड संस्कृति संवर्ग नियमावली, 2025 और राज्य कारा लिपिक-सह-कंप्यूटर संचालक संवर्ग नियमावली, 2025 के गठन को मंजूरी।
- छठी झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के सत्रावसान पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति।
Jharkhand Cabinet Meeting में लिए गए ये फैसले राज्य के प्रशासनिक सुधार, आधारभूत विकास, सामाजिक कल्याण और रोजगार व्यवस्था को नई दिशा देने वाले माने जा रहे हैं।
