Jharkhand News : झारखंड में कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए बुरी खबर, नौकरी खतरे में!
Jharkhand News : झारखंड सरकार के सचिवालय और अन्य सरकारी विभागों में कार्यरत हजारों कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए बुरी खबर आ सकती है। सरकार ने हाल ही में एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया है, जिसके बाद इन कर्मियों की नौकरी पर संकट के बादल गहराने लगे हैं।
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कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने राजस्व पर्षद के सदस्य की अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई है। इस कमेटी में वित्त सचिव और राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव भी शामिल हैं।
Jharkhand News : कमेटी का उद्देश्य क्या है?
इस कमेटी को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह सरकारी विभागों में आशुलिपिकीय और लिपिकीय सेवा में भर्ती प्रक्रिया में कंप्यूटर ज्ञान और कंप्यूटर संचालन से जुड़े कार्यों को शामिल करने पर रिपोर्ट तैयार करे। इसके साथ ही, पदनाम में भी बदलाव की सिफारिश की जाएगी।
क्यों कंप्यूटर ऑपरेटरों पर संकट?
सरकार का मानना है कि यदि विभागीय कर्मचारियों को कंप्यूटर का पूरा प्रशिक्षण दे दिया जाए, तो अलग से आउटसोर्स या अनुबंध पर कंप्यूटर ऑपरेटर रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे में हजारों कंप्यूटर ऑपरेटरों की नौकरी पर खतरा बढ़ सकता है।
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अनुबंध कर्मियों की सेवा शर्तों में भी होगा बदलाव
इसके अलावा, सरकार ने अनुबंध कर्मियों के सेवा शर्तों की समीक्षा के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक और उच्चस्तरीय कमेटी बना रखी है। यह कमेटी पिछले दो सालों से काम कर रही है लेकिन अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाई है।
आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई नियमावली तैयार
इतना ही नहीं, सरकार ने वित्त विभाग को निर्देश दिया है कि वह आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्पष्ट नियमावली बनाए, ताकि उन्हें उचित वेतन और बेहतर सेवा शर्तें मिल सकें। सरकार का इरादा है कि ये कर्मचारी किसी भी एजेंसी के शोषण का शिकार न हों और उन्हें काम के बदले पूरा हक मिले।
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