Jharkhand News : अनाधिकृत भवनों के नियमितीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च, लोगों को मिला बड़ा मौका
झारखंड सरकार ने अनाधिकृत भवनों के नियमितीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया।
रांची : Sudivya Kumar ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन से झारखंड अनाधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली-2026 के तहत ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पहल के जरिए राज्य सरकार ने उन लोगों को बड़ी राहत देने का प्रयास किया है, जिन्होंने बिना नक्शा पास कराए या अनियमित तरीके से मकान का निर्माण कराया है।
मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री Hemant Soren की पहल पर राज्य सरकार ने लोगों को अपने मकानों को नियमित कराने का एक विशेष अवसर दिया है। अब नागरिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर अपने भवनों को नियमित करा सकेंगे। यह कदम शहरी विकास और व्यवस्थित शहरीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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Jharkhand News : सरकार की बड़ी राहत योजना
मंत्री श्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि कई लोग वर्षों से इस चिंता में थे कि उनके अनियमित मकानों का भविष्य क्या होगा। सरकार ने जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि भवन नियमितीकरण योजना का उद्देश्य अनियमित निर्माण को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि पहले से बने मकानों को एक वैधानिक अवसर प्रदान करना है।
उन्होंने बताया कि सरकार ने नियमावली को सरल और लचीला बनाया है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। साथ ही नियमितीकरण शुल्क को तीन किस्तों में जमा करने की सुविधा भी दी गई है, जिससे आम लोगों पर आर्थिक बोझ कम पड़ेगा।
केवल G+2 और 300 वर्गमीटर तक के भवन होंगे नियमित
कार्यक्रम के दौरान नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री सुनील कुमार ने जानकारी दी कि इस योजना के तहत केवल G+2 और 300 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले मकानों का ही नियमितीकरण किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि पोर्टल लॉन्च होने की तिथि से दो माह के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदन प्राप्त होने के बाद छह माह के अंदर नियमितीकरण पर निर्णय लिया जाएगा।
प्रधान सचिव ने यह भी कहा कि राज्य सरकार शहरी विकास को लेकर गंभीर है और शहरों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जा रहे हैं। रांची में कई फ्लाईओवर तैयार हो चुके हैं, जबकि नए फ्लाईओवरों की स्वीकृति भी मिल चुकी है। जमशेदपुर और धनबाद में भी विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं।
Jharkhand News : व्यवस्थित शहरीकरण पर सरकार का फोकस
सरकार का उद्देश्य शहरों को व्यवस्थित और आधुनिक बनाना है। सड़क, फुटपाथ, नाली, बस स्टैंड और टाउन हॉल जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर लगातार काम किया जा रहा है।
प्रधान सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्पष्ट निर्देश है कि शहरीकरण अव्यवस्थित तरीके से नहीं होना चाहिए। इसी दिशा में नगर विकास विभाग द्वारा टाउन प्लानर, इंजीनियर और अन्य तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति भी की गई है।
लोगों से सहयोग की अपील
मंत्री श्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि इस योजना की सफलता के लिए जनता की भागीदारी बेहद जरूरी है। उन्होंने लोगों से समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की।
उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन में आम लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। भवन नियमितीकरण का यह अवसर राज्य के हजारों परिवारों को राहत देने वाला साबित हो सकता है।
पोर्टल का लाइव डेमोंस्ट्रेशन भी हुआ
कार्यक्रम के दौरान सूडा के निदेशक श्री सूरज कुमार ने ऑनलाइन पोर्टल का लाइव डेमोंस्ट्रेशन प्रस्तुत किया और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने नागरिकों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से यह पोर्टल शुरू किया है ताकि लोग आसानी से घर बैठे आवेदन कर सकें।
उन्होंने बताया कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और शुल्क भुगतान भी किस्तों में किया जा सकेगा।
कार्यक्रम में नगर विकास विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण के पदाधिकारी तथा फिक्की के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
