Jharkhand News : झारखंड पुलिस अब होगी हाईटेक, अनुसंधानकर्ताओं को मिलेंगे स्मार्टफोन

Jharkhand News : झारखंड पुलिस को आधुनिक तकनीक से लैस करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब सभी अनुसंधानकर्ता इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से साक्ष्य एकत्रित करेंगे, जिसमें वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए सरकार अनुसंधानकर्ताओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराएगी, जिससे वे अपने कार्य को और अधिक प्रभावी ढंग से कर सकें।

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Jharkhand News : अनुसंधानकर्ताओं को स्मार्टफोन और डेटा सुविधा

राज्य सरकार द्वारा स्मार्टफोन उपयोग करने वाले अनुसंधानकर्ताओं को हर महीने 500 रुपये का डेटा भत्ता दिया जाएगा। पाकुड़ के एसपी ने बताया कि अनुसंधानकर्ताओं के लिए 25,000 रुपये तक का स्मार्टफोन खरीदना अनिवार्य होगा। इस राशि को सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिससे पुलिस विभाग को डिजिटल माध्यमों से अपने कार्यों को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।

साक्ष्य संकलन की नई व्यवस्था

एक जुलाई 2024 से प्रभावी बीएनएसएस 2023 के प्रावधानों के तहत अनुसंधानकर्ता अब डिजिटल तरीकों से सबूत जुटाएंगे। केस संबंधित सभी अनुसंधानकर्ताओं को स्मार्टफोन प्रदान किए जाएंगे, ताकि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप में वीडियो और फोटो के जरिए प्रमाण एकत्रित कर सकें।

मोबाइल खरीदने के नियम और शर्तें

अनुसंधानकर्ता 25,000 रुपये तक का स्मार्टफोन खरीद सकते हैं, और सरकार उन्हें यह राशि उपलब्ध कराएगी।
यदि कोई अनुसंधानकर्ता 25,000 रुपये से अधिक कीमत का फोन खरीदता है, तो अतिरिक्त खर्च उसे खुद उठाना होगा।
यदि किसी ने 25,000 रुपये से कम कीमत का फोन लिया, तो उसे वास्तविक खर्च की ही प्रतिपूर्ति दी जाएगी।
मोबाइल फोन की देखरेख, सुरक्षा और डेटा की गोपनीयता की जिम्मेदारी अनुसंधानकर्ता की होगी।
अनुसंधानकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे अविश्वसनीय वेबसाइट्स को एक्सेस न करें।

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मोबाइल फोन की तकनीकी आयु और चोरी होने की स्थिति

सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्मार्टफोन की तकनीकी आयु चार वर्ष होगी। चार साल पूरे होने के बाद, अनुसंधानकर्ता को पुराना फोन जिला संपत्ति शाखा में जमा कर प्रमाण पत्र लेना होगा, जिससे वे नए फोन की सुविधा के लिए पात्र हो सकें। यदि किसी अनुसंधानकर्ता का फोन चोरी या गुम हो जाता है, तो इसके लिए उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

डिजिटल इंडिया की ओर एक कदम

झारखंड सरकार ने अनुसंधानकर्ताओं के लिए स्मार्टफोन अनिवार्य कर दिया है, जिससे पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली को हाईटेक और डिजिटल बनाया जा सके। इससे न केवल कागजी प्रक्रियाओं में कमी आएगी, बल्कि जांच कार्य भी अधिक प्रभावी और तेज़ हो जाएगा। यह कदम डिजिटल इंडिया मिशन को भी आगे बढ़ाने में मदद करेगा और पुलिसिंग को अधिक पारदर्शी बनाएगा।

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