Jharkhand News : अब गांव और पंचायत स्तर पर लगेगा कृषि मेला, सरकार ने बदली कार्यशैली
Jharkhand News : झारखंड सरकार के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन की समस्या से जूझते गांवों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। अब कृषि मेले का आयोजन सिर्फ प्रखंड मुख्यालयों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पंचायत और गांवों में ही इनका आयोजन किया जाएगा ताकि योजनाओं की पहुंच सीधे ज़मीनी स्तर तक हो सके।
राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची के हेसाग स्थित पशुपालन निदेशालय में विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अब पशु चिकित्सा शिविर भी जिला मुख्यालयों के बजाय प्रखंड और पंचायत स्तर पर आयोजित किए जाएंगे, जिससे ग्रामीणों को सीधा लाभ मिल सके।
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बैठक में वर्ष 2025-26 के लिए योजनाओं का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी योजनाएं तय समय-सीमा में धरातल पर उतरें। समीक्षा के दौरान मंत्री ने आमजन से मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश भी दिए।
Jharkhand News : 83 योजनाएं होंगी लागू
इस वर्ष विभाग कुल 83 योजनाओं पर काम करेगा, जिनमें 58 राज्य प्रायोजित और 25 केंद्र प्रायोजित योजनाएं शामिल हैं। विशेष रूप से अनुसूचित जाति-जनजाति समुदाय और प्रवास प्रभावित गांवों को प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य के हर जिले से 30 ऐसे गांव चिन्हित करने का कार्य भी अधिकारियों को सौंपा गया है।
पशुधन और सिंचाई योजनाओं को गति
मुख्यमंत्री पशुधन योजना के अंतर्गत लंबित पशु वितरण को जून तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा सूअर पालन और पलामू क्षेत्र में भेड़ पालन को भी बढ़ावा देने की योजना है।
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किसान समृद्धि योजना के तहत किसानों को सौर ऊर्जा चालित पंप भी वितरित किए जा रहे हैं ताकि वे बिजली की कमी की समस्या से मुक्त होकर खेती कर सकें। इसी के तहत 20 कोल्ड स्टोरेज भी तैयार किए गए हैं जिनका संचालन अगले 6 महीनों में शुरू करने का आदेश दिया गया है।
तालाब जीर्णोद्धार और वन डिस्ट्रिक्ट – वन प्रोडक्ट योजना
तालाबों के जीर्णोद्धार में पिछड़ते जिलों की स्थिति पर भी विभाग सख्त नजर रखे हुए है और लापरवाह अधिकारियों से जवाबदेही तय की जा रही है। ‘वन डिस्ट्रिक्ट – वन प्रोडक्ट’ योजना को लेकर छह जिलों में काम शुरू हो चुका है और गन्ना उत्पादन को लेकर भी किसानों की राय लेने का निर्देश दिया गया है।
बैठक में विशेष सचिव गोपाल जी तिवारी सहित विभागीय निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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