Jharkhand News : अंगूठा लगवाया, अनाज नहीं दिया! 1068 डीलरों पर गिरी गाज

Jharkhand News : रांची में जन वितरण प्रणाली (PDS) के 1068 डीलरों पर सख्ती शुरू हो गई है। शिकायतें मिली थीं कि ये डीलर लाभार्थियों से अंगूठा लगवाने के बावजूद निर्धारित मात्रा में अनाज नहीं दे रहे थे। कई मामलों में तो तय दर से अधिक राशि वसूलने की भी बात सामने आई है।

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इस अनियमितता को गंभीरता से लेते हुए विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी (SOR) ने सभी संबंधित डीलरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और साक्ष्य सहित जवाब देने को कहा है। यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो उनके लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं।
Jharkhand News : गरीबों के हक पर डाका: सरकारी अनाज की कालाबाजारी का संदेह
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत केंद्र सरकार जरूरतमंद परिवारों को चावल, चीनी और नमक जैसी आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराती है। ये वस्तुएं PDS दुकानों के माध्यम से गरीबों तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन राशन डीलरों की अनियमितताओं के कारण लाभार्थियों को उनका पूरा हक नहीं मिल रहा है।
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ग्रीन कार्डधारकों को पूरा अनाज नहीं मिला
झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ग्रीन कार्डधारकों को सब्सिडी वाला चावल मिलना था, लेकिन 392 डीलरों द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर इसका पूरा वितरण नहीं किया गया। इस पर सरकार ने संदेह जताया है कि ग्रीन कार्ड के तहत मिलने वाला चावल लाभार्थियों तक न पहुंचाकर कालाबाजारी की गई होगी।
नमक और चीनी के वितरण में भी गड़बड़ी
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को मुफ्त नमक दिया जाना है, लेकिन कई राशन डीलर इसे देने में आनाकानी कर रहे हैं। वहीं, ऑनलाइन वितरण रिपोर्ट से पता चला है कि 259 PDS डीलरों ने अप्रैल 2024 से जून 2024 के बीच आवंटित चीनी का पूरा वितरण नहीं किया। इससे संकेत मिलता है कि चीनी का या तो गबन किया गया या फिर इसे बाजार में बेचा गया।
सरकार की सख्ती: जल्द हो सकती है कड़ी कार्रवाई
सरकार ने सभी डीलरों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे इस गड़बड़ी का उचित स्पष्टीकरण दें। यदि जवाब संतोषजनक नहीं हुआ, तो दोषी डीलरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें लाइसेंस रद्द करना भी शामिल है। इस पूरे मामले ने राशन वितरण व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे लाखों गरीब प्रभावित हो रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस गड़बड़ी पर कैसे अंकुश लगाती है।
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