Jharkhand Teacher Vacancy: 26 हजार शिक्षकों की होगी नियुक्ति, पढ़ लें पूरी डिटेल्स

Jharkhand Teacher Vacancy: राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए 26,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है।

शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने शुक्रवार को साकची स्थित सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स प्लस-2 हाईस्कूल में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके लिए विज्ञापन जल्द ही जारी किया जाएगा।

Jharkhand Teacher Vacancy: नियुक्ति प्रक्रिया में नया कदम

शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह भर्ती पिछले साल आयोजित 26,000 शिक्षकों की भर्ती परीक्षा से अलग होगी। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार में आयोजित परीक्षा के परिणाम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। अगर कोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में आता है, तो राज्य को 26,000 शिक्षक मिलेंगे।

इसके अतिरिक्त, इतने ही नए पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। अगर कोर्ट का निर्णय अनुकूल नहीं हुआ, तो इन पदों को दोबारा भरने की प्रक्रिया की जाएगी। इस तरह अगले एक-दो वर्षों में झारखंड को कुल 52,000 नए शिक्षक मिल सकते हैं।

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सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की संख्या बढ़ेगी

Jharkhand Teacher Vacancy: शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अगले पांच वर्षों में 500 सरकारी स्कूलों को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में परिवर्तित करेगी और इन्हें सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत संचालित किया जाएगा। फिलहाल 80 स्कूल इस मॉडल पर काम कर रहे हैं। 2025 में 80 और स्कूलों को इस योजना में शामिल किया जाएगा।

मंत्री Ramdas Soren ने बताया कि आज अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाएं सीबीएसई सिलेबस के आधार पर होती हैं, इसलिए सरकारी स्कूलों को इस ओर ले जाना आवश्यक है।

क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई होगी अनिवार्य– Jharkhand Teacher Vacancy:

रामदास सोरेन ने कहा कि झारखंड के सरकारी स्कूलों में क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई को अनिवार्य किया जाएगा। इसके लिए काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जिलावार पद सृजित किए थे, लेकिन यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। अब इन पदों पर जल्द ही नियुक्ति की जाएगी और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई शुरू कराई जाएगी।

Jharkhand Teacher Vacancy: सरकार का लक्ष्य

Jharkhand Teacher Vacancy: शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य के बच्चों को इतनी दक्षता प्रदान करनी होगी कि वे उच्च शिक्षा में सफल हो सकें। इसके लिए सरकार स्कूली स्तर पर बुनियादी सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की दिशा में काम कर रही है।

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