JMM Manifesto 2024: JMM के ‘घोषणापत्र’ में का बा ?
JMM Manifesto 2024: झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है, जिसमें गरीबों, युवाओं और समाज के पिछड़े वर्गों के लिए अनेक योजनाएं शामिल हैं।
JMM Manifesto 2024 में प्रमुख रूप से खतियान आधारित आरक्षण, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस घोषणापत्र को शिबू सोरेन ने जारी किया, पार्टी ने राज्य के सभी वर्गों के विकास का आश्वासन दिया है, खासकर गरीबों, किसानों और वंचितों के लिए प्रमुख घोषणाएं इस प्रकार हैं।
JMM Manifesto 2024: प्रमुख घोषणाएं
1. गरीबों के लिए मुफ्त अनाज और सस्ते गैस सिलेंडर
जेएमएम ने घोषणा की है कि राज्य के गरीब परिवारों को हर महीने 7 किलो चावल और 2 किलो दाल मुफ्त दी जाएगी। साथ ही, जरूरतमंद परिवारों को 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके।
2. रोजगार और नौकरी के अवसर
JMM Manifesto 2024 ने अगले 5 वर्षों में 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया है। इसमें सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी के अवसर पैदा किए जाएंगे। विशेष रूप से 60,000 शिक्षकों, 15,000 प्रधानाध्यापकों और 10,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भी भरा जाएगा।
3. न्यूनतम आय गारंटी योजना
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए, जेएमएम ने न्यूनतम आय गारंटी योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत, हर गरीब परिवार को सालाना 1 लाख रुपये की न्यूनतम आय सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये पेंशन देने का वादा भी किया गया है।
4. आवास योजना JMM Manifesto 2024
आवास की कमी से जूझ रहे परिवारों के लिए जेएमएम ने 25 लाख से अधिक परिवारों को तीन कमरों वाले मकान प्रदान करने का वादा किया है। बच्चों के पोषण को ध्यान में रखते हुए, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में हर दिन अंडा या फल देने की योजना भी शामिल है।
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5. भूमिहीनों के लिए जमीन और प्रमाण पत्र में सुविधा
पार्टी ने भूमिहीन दलितों और विस्थापितों को जाति और आवासीय प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को सरल बनाने का वादा किया है। इसके अतिरिक्त, सहारा इंडिया के पीड़ित निवेशकों को न्याय दिलाने और उनका पैसा वापस दिलाने की प्रतिबद्धता भी जताई है। प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए योजनाएं बनाने का भी वादा किया गया है।
6. महिला सशक्तिकरण
महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, जेएमएम ने सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया है। ‘महिला सम्मान योजना’ के तहत, राज्य की सभी महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
7. खतियान आधारित आरक्षण नीति
जेएमएम ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत, आदिवासियों को 28 प्रतिशत और दलितों को 12 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह घोषणापत्र JMM Manifesto 2024 प्रमुख घोषणाएं समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान, रोजगार सृजन और महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है, जो राज्य की आवश्यकताओं और जनता की अपेक्षाओं को ध्यान में रखता है।
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