Maiya Samman Yojana Big Updates : मंईयां सम्मान योजना, गरीबों को राहत, उच्च वर्ग क्यों बौखलाया?
Maiya Samman Yojana Big Updates : पुणे में आयोजित भारतीय छात्र संसद सम्मेलन में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो ने आर्थिक समानता और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर खुलकर बात की। उन्होंने गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए सरकार की आर्थिक सहायता योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि जब समाज के निचले तबके को राहत मिलती है, तो अभिजात्य वर्ग इसे रेवड़ी संस्कृति करार देकर आलोचना करने लगता है।
Maiya Samman Yojana Big Updates : गरीबों की तकलीफों का ज़िक्र
रांची का उदाहरण देते हुए महतो ने बताया कि कांके रोड से रोज़ सुबह कई नौजवान अपनी साइकिलों पर दो क्विंटल से अधिक कोयला लादकर बेचने के लिए निकलते हैं। इनमें से कई उसी जमीन से कोयला निकालते हैं, जहां कभी वे खेती करते थे, लेकिन बाद में उन्हें वहां से बेदखल कर दिया गया।
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सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर जनता का हक़
विधानसभा अध्यक्ष ने ज़ोर देकर कहा कि सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सामाजिक सुरक्षा योजनाएं कोई सौगात नहीं बल्कि नागरिकों का अधिकार हैं। उन्होंने मुख्यधारा मीडिया और उच्च वर्ग पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जब उद्योगपतियों को सस्ती ज़मीन, टैक्स हॉलिडे या सब्सिडी मिलती है, तब कोई इसे “रेवड़ी संस्कृति” नहीं कहता, लेकिन जब गरीबों को थोड़ी राहत दी जाती है, तो हंगामा मच जाता है।
महामारी के दौरान अमेरिका का उदाहरण
महतो ने महामारी के दौरान अमेरिकी सरकार द्वारा नागरिकों को आर्थिक राहत देने की नीति का हवाला देते हुए कहा कि बाइडन प्रशासन ने पात्र नागरिकों को 1400 डॉलर प्रति व्यक्ति की आर्थिक सहायता दी थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी योजनाएं रेवड़ी नहीं बल्कि स्मार्ट आर्थिक नीतियां हैं, जो मानव संसाधन और राष्ट्रीय विकास में निवेश का हिस्सा होती हैं।
मंईयां सम्मान योजना – महिलाओं के लिए आर्थिक संबल
झारखंड सरकार की “मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना” पर बोलते हुए महतो ने कहा कि इस योजना के तहत राज्य की 56 लाख गरीब महिलाओं को हर महीने ₹2500 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। यह राशि राज्य के बजट का करीब 15% है।
उन्होंने यह भी बताया कि झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में इसी तरह की योजना का वादा किया था, जिसमें महिलाओं को ₹2100 प्रति माह देने की बात कही गई थी।
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अन्य राज्यों में भी ऐसी योजनाएं लागू
महतो ने कहा कि दिल्ली और कई अन्य राज्यों में भी चुनावों के बाद ऐसी योजनाओं को लागू किया गया है। उन्होंने इसे राजनीतिक लाभ से अधिक जनता की भलाई का कदम बताया और जोर दिया कि ऐसी नीतियां समाज के कमजोर वर्गों के लिए बेहद ज़रूरी हैं।
निष्कर्ष
विधानसभा अध्यक्ष ने अपने संबोधन में साफ कहा कि गरीबों और मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा देना सरकार की ज़िम्मेदारी है और इसे रेवड़ी संस्कृति बताना गलत है। उनका मानना है कि सशक्तिकरण के बिना आर्थिक समानता संभव नहीं है, और इसी दिशा में झारखंड सरकार ने मंईयां सम्मान योजना जैसी योजनाएं लागू की हैं।
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