Scrap Policy 2023 : केंद्र के बाद अब 21 राज्यों ने की घोषणा- पुरानी गाड़ी कबाड़ में देकर नई लेने पर 50 हजार की मिलेगी छूट
पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने के कैंपेन को अब पूरे देश में फैलाने का काम शुरू हो गया है। केंद्र के कहने पर राज्य सरकारों की ओर से प्रयास भी शुरू हो गए हैं। देश के 21 राज्यों ने पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के बदले में नई गाड़ी पर रोड़ टैक्स में 25 फीसदी या 50 हजार रुपए तक की छूट दी जाएगी।
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Scrap Policy 2023 : पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने के कैंपेन को अब पूरे देश में फैलाने का काम शुरू हो गया है। केंद्र के कहने पर राज्य सरकारों की ओर से प्रयास भी शुरू हो गए हैं। देश के 21 राज्यों ने पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के बदले में नई गाड़ी पर रोड़ टैक्स में 25 फीसदी या 50 हजार रुपए तक की छूट दी जाएगी।
देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ऐलान किया है कि अगर कोई अपनी पुरानी गाड़ी कबाड़ में देता है तो उसे राज्य सरकार की तरफ से नई गाड़ी पर छूट दी जाएगी। वास्तव में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से अपने-अपने राज्यों से पुरानी और अनफिट गाड़ियों की स्क्रैपिंग को अनिवार्य बनाने की बात कही है।
Scrap Policy 2023 : जिसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और केरल सहित 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने मोटर व्हीकल या रोड टैक्स में छूट का ऐलान किया है।
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Scrap Policy 2023 : किस वाहन को कितनी छूट ?
Scrap Policy 2023 : राज्यों और केंद्र शासित सरकारों ने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बदले नई कार खरीदने पर 25 फीसदी तक और कमर्शियल व्हीकल पर 15 फीसदी तक की छूट दी जाएगी।
हालांकि, लगभग 70,000 पुराने वाहनों को अपने आप नष्ट कर दिया गया है, जिसमें से बहुत से केंद्र या राज्य सरकार की एजेंसियों के हैं। दिल्ली एकमात्र राज्य/केंद्र शासित प्रदेश है जहां 10 और 15 वर्ष से अधिक पुरानी डीजल और पेट्रोल गाड़ियां ऑटोमैटिकली अनरजिस्टर्ड हो जाती हैं और उन्हें स्क्रैप करना अनिवार्य हो जाता है।
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Scrap Policy 2023 : किस वाहन को कितनी छूट:
राज्यों और केंद्र शासित सरकारों ने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बदले नई कार खरीदने पर 25 फीसदी तक और कमर्शियल व्हीकल पर 15 फीसदी तक की छूट दी जाएगी। कई राज्यों में रोड टैक्स पर भी छूट के ऐलान किए गए हैं। Private Vehicles के लिए 12 राज्यों में 25 फीसदी की छूट दी जा रही है। कुछ राज्यों में यह छूट 50,000 रुपए तक भी हो सकती है।
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Scrap Policy 2023 : कितने राज्यों में स्क्रैपिंग सेंटर:
वाहनों को स्क्रैप करने के लिए विभिन्न राज्यों में स्क्रैपिंग सेंटर की संख्या बढ़ाई गई है। Private Vehicles और कमर्शियल वाहनों के लिए रोड टैक्स में छूट के अलावा, वाहनों की फिटनेस की जांच के लिए भी ऑटोमैटिक टेस्टिंग सेंटर काम कर रहे हैं।
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