Abua Aawas Yojana Jharkhand : मंत्री दीपिका पांडेय सिंह का बड़ा ऐलान, अब अधिक लोगों को मिलेगा घर

झारखंड में Abua Aawas Yojana Jharkhand को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने विधानसभा में जानकारी देते हुए कहा कि आने वाले समय में इस योजना के तहत बनने वाले आवासों की संख्या बढ़ाई जाएगी। साथ ही लाभुकों को दी जाने वाली सहायता राशि में भी बढ़ोतरी की संभावना है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार गरीब परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रही है।

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बजट में 4100 करोड़ रुपये का प्रावधान

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि Abua Aawas Yojana Jharkhand के लिए राज्य सरकार ने बजट में 4100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस राशि से आने वाले समय में करीब 20 लाख आवास बनाए जाने की योजना है।

उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार से भी सहयोग राशि बढ़ाने की मांग की जाएगी ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को इस योजना का लाभ मिल सके।

मिट्टी के घरों वाले लाभुकों को मिलेगी प्राथमिकता

ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि Abua Aawas Yojana Jharkhand के तहत उन परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके घर अभी भी मिट्टी या कच्चे हैं। ऐसे लाभार्थियों को सबसे पहले पक्का घर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि उन्हें सुरक्षित और स्थायी आवास मिल सके।

उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को सिर पर पक्की छत उपलब्ध कराना है।

विधानसभा में उठा योजना का मुद्दा

विधानसभा में झामुमो विधायक हेमलाल मुर्मू ने प्रधानमंत्री आवास योजना और Abua Aawas Yojana Jharkhand से जुड़े मुद्दे को उठाया था।

इस पर जवाब देते हुए मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि पिछले तीन वर्षों से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य को आवास का नया आवंटन नहीं मिला है। इसी कारण राज्य सरकार ने गरीबों को घर उपलब्ध कराने के लिए अबुआ आवास योजना को आगे बढ़ाया है।

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भाजपा ने योजना पर उठाए सवाल

भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जयसवाल ने विधानसभा में Abua Aawas Yojana Jharkhand को लेकर कुछ सवाल उठाए।

इस पर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि वह इस मुद्दे को राजनीतिक रूप देने के बजाय वास्तविक स्थिति पर ध्यान देना चाहती हैं। उनका कहना था कि गरीबों को आवास उपलब्ध कराने में केंद्र सरकार का सहयोग अपेक्षित स्तर पर नहीं मिल रहा है।

पीडब्ल्यूडी कोड में बदलाव की जरूरत

विधानसभा में चर्चा के दौरान विधायक हेमलाल मुर्मू ने पीडब्ल्यूडी कोड से संबंधित मुद्दा भी उठाया।

इस पर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि पीडब्ल्यूडी कोड में कुछ बदलाव की आवश्यकता महसूस की जा रही है। जो कमियां सामने आई हैं, उन्हें दूर करने के लिए पीत पत्र (Yellow Paper) जारी किया गया है और इसका समाधान 30 दिनों के भीतर करने का लक्ष्य रखा गया है।