Jharkhand News: रिम्स जमीन घोटाले में बेरमो SDO मनोज कुमार गिरफ्तार, ACB की कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप
झारखंड में रिम्स (RIMS) जमीन घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को एसीबी की टीम ने बेरमो के अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) मनोज कुमार को रांची से गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के बाद मामले में गिरफ्तार सरकारी अधिकारियों की संख्या बढ़कर सात हो गई है।
Jharkhand News में इस समय रिम्स जमीन घोटाला एक प्रमुख चर्चा का विषय बना हुआ है। जांच एजेंसी इस मामले में सरकारी जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर की जांच कर रही है। गिरफ्तार किए गए मनोज कुमार पहले रांची के बड़गाईं अंचल में अंचलाधिकारी (CO) के पद पर कार्यरत रह चुके हैं। जांच के दौरान उनके पुराने कार्यकाल से जुड़े भूमि संबंधी दस्तावेजों और प्रक्रियाओं की भूमिका भी सामने आई है। हालांकि, सभी आरोपों का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।
रिम्स जमीन घोटाला: बेरमो SDO मनोज कुमार की गिरफ्तारी क्यों हुई?
रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS) की जमीन से जुड़े कथित घोटाले की जांच में एसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है। जांच का मुख्य केंद्र रिम्स के लिए पहले से अधिग्रहित जमीन को कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से निजी संपत्ति के रूप में दिखाने और उसकी खरीद-बिक्री कराने का मामला है।
एसीबी ने 19 नवंबर को बेरमो के वर्तमान एसडीओ मनोज कुमार को गिरफ्तार किया। वह इससे पहले रांची के बड़गाईं अंचल में अंचलाधिकारी के पद पर तैनात थे। इसी दौरान जमीन से जुड़े कुछ दस्तावेजी लेनदेन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में उनकी कथित भूमिका की जांच की जा रही थी।
इससे पहले 17 नवंबर की रात एसीबी ने इसी मामले में छह अन्य अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। अब मनोज कुमार की गिरफ्तारी के साथ सरकारी अधिकारियों पर कार्रवाई का दायरा और बढ़ गया है। जांच एजेंसी इस पूरे प्रकरण में अधिकारियों, जमीन कारोबारियों और अन्य संबंधित लोगों के बीच संभावित संबंधों की पड़ताल कर रही है।
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9.65 एकड़ जमीन से जुड़ा है पूरा मामला
रिम्स जमीन घोटाले का संबंध रांची की कुल 9.65 एकड़ जमीन से है। इसमें दो अलग-अलग मौजों की जमीन शामिल बताई गई है।
- मोरहाबादी मौजा: लगभग 8 एकड़ जमीन।
- कोकर मौजा: लगभग 1.65 एकड़ जमीन।
- कुल जमीन: लगभग 9.65 एकड़।
आरोप है कि इस जमीन को निजी संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करने के लिए फर्जी वंशावली और अन्य दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद जमीन की रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज और पावर ऑफ अटॉर्नी जैसी प्रक्रियाओं के जरिए कथित तौर पर अवैध हस्तांतरण का प्रयास किया गया।
जांच में यह भी सामने आया कि विवादित जमीन के एक हिस्से पर अपार्टमेंट का निर्माण कराया गया था। बाद में झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की और जमीन को रिम्स के कब्जे में वापस दिलाने की प्रक्रिया पूरी की।
पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं छह अधिकारी
मनोज कुमार की गिरफ्तारी से पहले एसीबी ने 17 नवंबर 2026 को छह अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। इन अधिकारियों पर जमीन के दस्तावेजों में कथित अनियमितता और अपने पद का दुरुपयोग करने के आरोप हैं।
गिरफ्तार किए गए अधिकारियों में शामिल हैं:
- मनोज कुमार रंजन – रांची सदर के तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता (LRDC)।
- अविनाश कुमार – रांची के तत्कालीन जिला अवर निबंधक।
- वैभव मणि त्रिपाठी – रांची के तत्कालीन जिला अवर निबंधक।
- राहुल कुमार चौबे – रांची के तत्कालीन जिला अवर निबंधक।
- शैलेश कुमार – बड़गाईं अंचल के तत्कालीन अंचलाधिकारी।
- राजेश कुमार – रांची शहर अंचल के तत्कालीन अंचलाधिकारी।
इन छह अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद 19 नवंबर को बेरमो SDO मनोज कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। इस तरह मामले में अब तक सात अधिकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
हाई कोर्ट के निर्देश पर ACB ने शुरू की थी जांच
रिम्स की जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़े की जांच झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश के बाद शुरू हुई थी। इसके बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 5 जनवरी 2026 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की।
प्राथमिकी में जमीन के अवैध हस्तांतरण, दस्तावेजों में कथित हेरफेर और सरकारी पदों के दुरुपयोग से जुड़े आरोपों की जांच शामिल है। जांच का दायरा केवल राजस्व विभाग तक सीमित नहीं है, बल्कि निबंधन कार्यालय, रांची नगर निगम और अन्य संबंधित विभागों की भूमिका भी जांच के दायरे में बताई गई है।
एसीबी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि जमीन के दस्तावेज तैयार करने से लेकर उनकी रजिस्ट्री और निर्माण कार्य तक किन-किन लोगों की भूमिका रही।
जमीन कारोबारियों और बिल्डरों पर भी हुई कार्रवाई
इस मामले में कार्रवाई केवल सरकारी अधिकारियों तक सीमित नहीं रही है। इससे पहले एसीबी जमीन कारोबार से जुड़े पांच अन्य आरोपितों को भी गिरफ्तार कर चुकी है।
इनमें बिल्डर शुभम साबू, राजकिशोर बड़ाईक, कार्तिक बड़ाईक, राजेश कुमार झा और चैतन कुमार के नाम शामिल हैं। जांच में आरोप लगाया गया कि फर्जी वंशावली और पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से जमीन की खरीद-बिक्री की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया था।
एजेंसी के अनुसार, जमीन के कथित अवैध हस्तांतरण में जमीन दलालों, बिल्डरों और कुछ अधिकारियों के बीच गठजोड़ की आशंका की जांच की जा रही है। इस पूरे नेटवर्क की भूमिका समझने के लिए दस्तावेजों और संबंधित लेनदेन की पड़ताल जारी है।
आगे क्या होगी कार्रवाई?
बेरमो SDO मनोज कुमार की गिरफ्तारी के बाद अब एसीबी इस मामले में पूछताछ और जांच को आगे बढ़ाएगी। एजेंसी का उद्देश्य यह पता लगाना है कि जमीन के कथित अवैध हस्तांतरण में किन लोगों ने किस स्तर पर भूमिका निभाई।
इससे पहले गिरफ्तार छह अधिकारियों से पूछताछ के लिए एसीबी ने पांच दिनों की रिमांड मांगी थी। साथ ही राज्य सरकार की ओर से गिरफ्तार अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जानकारी भी सामने आई है।
जांच एजेंसी रांची नगर निगम के उन अधिकारियों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है, जिनके कार्यकाल में विवादित जमीन पर बने अपार्टमेंट का नक्शा पास हुआ था। आने वाले दिनों में इस मामले में अन्य लोगों से पूछताछ और आगे की कानूनी कार्रवाई संभव है।
Jharkhand News: रिम्स जमीन घोटाले पर सबकी नजर
रांची का रिम्स झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण सरकारी चिकित्सा संस्थानों में से एक है। ऐसे संस्थान के लिए अधिग्रहित जमीन से जुड़े कथित घोटाले ने सरकारी भूमि प्रबंधन, राजस्व व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
बेरमो SDO मनोज कुमार की गिरफ्तारी से यह स्पष्ट है कि एसीबी इस मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। अब लोगों की नजर इस बात पर रहेगी कि जांच में और किन लोगों की भूमिका सामने आती है तथा सरकारी जमीन से जुड़े इस विवाद में न्यायिक प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती है।
कुल मिलाकर, 9.65 एकड़ रिम्स जमीन घोटाले में सात अधिकारियों की गिरफ्तारी झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। मामले में अंतिम दोष और जिम्मेदारी का निर्धारण अदालत करेगा।
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