23 अप्रैल: झारखंड की बड़ी खबरें, मुश्किल में CM की सत्ता !

सरकार के आदेश से झारखंड में मचा हड़कंप… 4000 घरों में एक साथ छापेमारी; 2 करोड़ जुर्माना

बिजली चोरी के खिलाफ गुरुवार को पूरे राज्य में सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान 3979 परिसर में छापेमारी कर 985 परिसर में बिजली चोरी का मामला पकड़ा गया। इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर 198.85 लाख रुपये का जुर्माना किया गया है। छापेमारी के दौरान रांची में 64, गुमला में 36, जमशेदपुर में 50, चाईबासा में 36, धनबाद में 29, चास में 51, डालटेनगंज में 248, गढ़वा में 27, दुमका में 74, साहिबगंज में 39, गिरिडीह में 49, देवघर में 113, हजारीबाग में 109, रामगढ़ में 27 व कोडरमा में 33 पर प्राथमिकी दर्ज कर जुर्माना लगाया गया है। इस दौरान 985 लोग पकड़े गए। इनसे 2 करोड़ रुपये जुर्माना वसूला गया।

हेमंत और बसंत की जा सकती है कुर्सी, आगे चुनाव लड़ने पर भी लग सकती है रोक।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अगर हेमंत और बसंत के पत्थर लीज वाले कागज़ात सही हैं तो फिर न सिर्फ उनकी विधायकी जाएगी बल्कि आगे चुनाव भी नहीं लड़ पायेंगे।

जानकारों के मुताबिक हेमंत सरकार तबतक ही सत्ता में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं, जबतक मुख्य सचिव सुखदेव सिंह अपना जवाब केंद्रीय चुनाव आयोग को नहीं भेज देते उसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होगी।
गौरतलब है कि अबतक झामुमो की ओर से ये नहीं कहा गया है कि रघुवर दास द्वारा पेश किए गए कागजात गलत हैं।

झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ऑफ द रिकॉर्ड सिर्फ इतना कहते हैं कि गलती हो गई। हेमंत सोरेन को ये अंदाजा ही नहीं था कि ये इतना गंभीर मुद्दा बन जाएगा। हेमंत को जैसे ही पता चला, उन्होने लीज सरेंडर कर दिया। लेकिन क्या झामुमो का ये तर्क कानून के सामने टिक पाएगा ?

झारखंड में न्यूनतम मजदूरी अब 326 रुपये हुई।

झारखंड में कामगारों को अब 19 प्रतिशत वीडीए के साथ उनकी न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी गई है। दैनिक मजदूर या दिहाड़ी पर काम करने वाला श्रमिक को रोज कम से कम 326 रुपये मिलेंगे।

राज्य सरकार ने विभिन्न श्रेणी के नियोजनों में कार्य करनेवाले मजदूरों के लिए लगभग 19 प्रतिशत परिवर्तनशील महंगाई भत्ता (वीडीए) निर्धारित किया है। इससे राज्य में लागू न्यूनतम मजदूरी बढ़ गई है। बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी एक अप्रैल से ही प्रभावी मानी जाएगी।