CM Hemant Soren ने हीटवेव पर दिए सख्त निर्देश, झारखंड में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश

रांची। झारखंड में लगातार बढ़ रही गर्मी और हीटवेव की स्थिति को देखते हुए Hemant Soren ने राज्य के सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को आम जनता के लिए पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भीषण गर्मी के इस दौर में प्रशासन पूरी संवेदनशीलता, तत्परता और मानवीय दृष्टिकोण के साथ कार्य करे, क्योंकि जनहित सर्वोपरि है।

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CM Hemant Soren का सभी जिलों को सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार राज्य के सभी उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी, अंचल अधिकारी (CO), प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO), पंचायत प्रतिनिधियों एवं सभी सरकारी कार्यालयों को अपने कार्यालयों के बाहर तथा सार्वजनिक स्थलों पर पेयजल की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही वहां स्पष्ट सूचना भी प्रदर्शित करने को कहा गया है, ताकि राहगीरों एवं आम लोगों को राहत मिल सके।

सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि गर्मी से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को पीने के पानी की कोई समस्या न हो। प्रशासन को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पानी की सुविधा पहुंचे।

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जल संकट वाले क्षेत्रों में तत्काल कार्रवाई के निर्देश

CM Hemant Soren ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि जहां कहीं भी जल संकट की स्थिति हो, वहां तत्काल टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा खराब पड़े चापाकलों की मरम्मत एवं अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी तुरंत करने को कहा गया है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी गांव, टोला या मोहल्ले में पेयजल की कमी के कारण लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसे प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की सामूहिक जिम्मेदारी बताया गया है।

हीटवेव को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में

राज्य में लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए प्रशासन को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया गया है। सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ सार्वजनिक स्थलों पर भी लोगों के लिए राहत की व्यवस्था करने पर जोर दिया गया है।

सरकार का मानना है कि गर्मी और हीटवेव के दौरान समय पर राहत व्यवस्था उपलब्ध कराने से लोगों को बड़ी परेशानी से बचाया जा सकता है। इसी उद्देश्य से सभी जिलों में विशेष निगरानी रखने को कहा गया है।

जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता

CM Hemant Soren ने अपने संदेश में कहा कि प्रशासन को संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आम जनता की सुविधा और सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।