Jharkhand News: विधानसभा में 7721.25 करोड़ का अनुपूरक बजट मंजूर, विपक्ष ने जताया विरोध
रांची: Jharkhand News: झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सरकार ने 7721.25 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित करा लिया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जैसे ही विवरण पेश करने लगे, विपक्षी बीजेपी विधायक असहमति जताते हुए सदन से बाहर चले गए।
राजस्व और खर्च की नई समीक्षा
वित्त मंत्री के अनुसार, 1 अप्रैल से 30 नवंबर 2025 तक राज्य को कुल 67,696.37 करोड़ रुपये की आय हुई है, जिसमें से 66,871 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। यह कुल 98.8% व्यय बैठता है।
मुख्य बिंदु:
- राज्य कर संग्रह का लक्ष्य: 41,600 करोड़
अब तक प्राप्ति: 23,897 करोड़ - अन्य करों का लक्ष्य: 19,456 करोड़
वास्तविक वसूली: 8,565.63 करोड़
केंद्र सरकार पर बकाया राशि रोकने का आरोप
किशोर ने विधानसभा को बताया कि केंद्र सरकार द्वारा भारी राशि जारी नहीं की गई है, जिसके कारण कई योजनाएँ प्रभावित हो रही हैं।
- केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा:
निर्धारित: 47,040 करोड़
प्राप्त: 30,971 करोड़ - केंद्रीय अनुदान:
निर्धारित: 17,057 करोड़
प्राप्त: 4,261.70 करोड़
उनका कहना था कि कुल 28,863.64 करोड़ रुपये की राशि अभी भी केंद्र से नहीं आई है, जिसकी वजह से राज्य परियोजनाओं पर बोझ बढ़ा है।
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गैस सिलेंडर 450 रुपये में देने पर वित्त मंत्री का दावा
वित्त मंत्री ने कहा कि अगर केंद्र का बकाया मिल जाए तो राज्य सरकार 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध करा सकती है।
उज्ज्वला योजना के तहत 65 लाख परिवार लाभान्वित हैं और एक साल में इन्हें सिलेंडर उपलब्ध कराने में करीब 2100 करोड़ रुपये का खर्च आता है।
बीजेपी सरकार पर भेदभाव का आरोप
किशोर ने कहा कि केंद्र की ओर से झारखंड के साथ “सौतेला व्यवहार” किया जा रहा है, क्योंकि राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है। उन्होंने कुछ लंबित मदों की जानकारी भी दी:
- जल जीवन मिशन: 6300 करोड़ रु. लंबित
- समाज कल्याण विभाग: 890 करोड़ रु. बकाया
- पेंशन मद: 132 करोड़ रु. जारी नहीं
राज्य की वित्तीय स्थिति स्थिर—वित्त मंत्री की दलील
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में किसी विभाग को धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ रहा है।
- एफआरबीएम सीमा: 2.2%
- आंतरिक संसाधनों को मजबूत किया जा रहा है
- विकास कार्यों के लिए जल्द 16,800 करोड़ रुपये का ऋण लेने की तैयारी
उन्होंने बताया कि:
- मंईयां सम्मान योजना के लिए: 13,500 करोड़ रुपए प्रावधान
- सामान्य योजनाओं के लिए: 78,000 करोड़ का प्रावधान
- कर्मचारियों को समय पर वेतन,
- कानून व्यवस्था में सुधार,
- भ्रष्टाचार पर कार्रवाई तेज हुई है
नक्सलवाद पर सरकार का रुख
किशोर ने कहा कि राज्य में नक्सल गतिविधियों पर लगाम लगी है, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं।
उन्होंने बताया कि केंद्र द्वारा SIR फंड बंद किए जाने के बावजूद पिछले दो वर्षों में नक्सली घटनाओं में गंभीर कमी दर्ज की गई है।
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FAQs – Jharkhand News: झारखंड विधानसभा बजट अपडेट
Q1. झारखंड विधानसभा में कितना अनुपूरक बजट पास हुआ है?
सदन ने शीतकालीन सत्र के दौरान 7721.25 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित किया है।
Q2. बीजेपी ने वॉकआउट क्यों किया?
वित्त मंत्री के जवाब शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने सरकार की नीतियों और बजट प्रस्तुति पर आपत्ति जताते हुए सदन से वॉकआउट किया।
Q3. राज्य की राजस्व प्राप्ति और खर्च का क्या विवरण है?
1 अप्रैल से 30 नवंबर 2025 तक झारखंड को 67,696.37 करोड़ रुपये की आय हुई और 66,871 करोड़ रुपये व्यय हो चुका है, जो लगभग 98.8% खर्च है।
Q4. वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार पर कौन-से आरोप लगाए?
राज्य सरकार का दावा है कि केंद्र ने 28,863.64 करोड़ रुपये जारी नहीं किए।
इसमें केंद्रीय करों की हिस्सेदारी और अनुदान राशि शामिल है।
Q5. क्या झारखंड सरकार 450 रुपये में गैस सिलेंडर दे सकती है?
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का कहना है कि यदि केंद्र का बकाया मिल जाए तो राज्य 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध करा सकता है।
उज्ज्वला योजना के 65 लाख लाभुकों पर करीब 2100 करोड़ रुपये की वार्षिक लागत आती है।
Q6. किन योजनाओं की राशि केंद्र से लंबित बताई गई है?
केंद्र पर लंबित प्रमुख मदें:
- जल जीवन मिशन – 6300 करोड़ रु.
- समाज कल्याण विभाग – 890 करोड़ रु.
- पेंशन योजना – 132 करोड़ रु.
Q7. राज्य की वित्तीय स्थिति पर सरकार का क्या कहना है?
सरकार का दावा है कि राज्य की वित्तीय स्थिति स्थिर है, किसी विभाग में धन की कमी नहीं है, और विकास कार्यों हेतु 16,800 करोड़ का ऋण लेने की प्रक्रिया जारी है।
Q8. नक्सलवाद पर सरकार का क्या रुख है?
सरकार के अनुसार नक्सलवाद में काफी कमी आई है, लेकिन इसे पूरी तरह समाप्त नहीं कहा जा सकता। केंद्र द्वारा SIR फंड बंद किए जाने के बाद भी राज्य ने नियंत्रण में सफलता पाई है।
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