National Stakeholders Consultation Jharkhand 2026 : क्या है, इससे कितना आयेगा निवेश?
रांची: National Stakeholders Consultation Jharkhand 2026 के तहत झारखंड सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डिजिटल गवर्नेंस और आईटी निवेश के क्षेत्र में अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने जा रही है। 8 और 9 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित इस राष्ट्रीय परामर्श कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन राज्य का डिजिटल रोडमैप पेश करेंगे।
इस कार्यक्रम में देश-विदेश की प्रमुख टेक कंपनियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और नीति-निर्माताओं के समक्ष झारखंड की आईटी, आईटीईएस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल गवर्नेंस से जुड़ी भविष्य की रणनीति साझा की जाएगी।
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National Stakeholders Consultation Jharkhand 2026: National Stakeholders Consultation Jharkhand 2026 का उद्देश्य
National Stakeholders Consultation Jharkhand 2026 का उद्देश्य झारखंड को भारत के उभरते AI इकोसिस्टम में एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना है। राज्य सरकार AI को केवल तकनीकी नवाचार तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसे सुशासन, पारदर्शिता और नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण का प्रभावी माध्यम बनाने की दिशा में काम कर रही है।
कार्यक्रम के पहले दिन लगभग 100 अग्रणी टेक एवं आईटी कंपनियों के प्रतिनिधि तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी अलग-अलग सत्रों में भाग लेंगे। इस दौरान डिजिटल इनोवेशन, AI आधारित प्रशासन और आईटी निवेश की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा होगी।
National Stakeholders Consultation Jharkhand 2026 में रांची IT पार्क बनेगा निवेश का केंद्र
इस आयोजन के दौरान पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर रांची IT पार्क को निवेश परियोजना के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।
करीब 100.97 एकड़ में विकसित होने वाला यह आईटी पार्क राजधानी रांची के कोर कैपिटल एरिया में स्थित है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं—
- आईआईएम रांची के निकट स्थित परिसर
- बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी
- प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक आईटी स्नातकों की उपलब्धता
- झारखंड आईटी नीति-2023 के तहत आकर्षक निवेश प्रोत्साहन
राज्य सरकार उद्योग जगत के समक्ष 50 प्रतिशत पूंजीगत निवेश प्रतिपूर्ति, 100 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क छूट और 100 प्रतिशत बिजली शुल्क छूट जैसी सुविधाओं को भी प्रमुखता से रखेगी।
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National Stakeholders Consultation Jharkhand 2026 में ड्राफ्ट AI पॉलिसी-2026 पर होगा मंथन
कार्यक्रम के दौरान झारखंड की प्रस्तावित ड्राफ्ट AI पॉलिसी-2026 भी प्रमुख हितधारकों के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
वर्ष 2026-2031 के लिए प्रस्तावित इस नीति में शामिल हैं—
- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में स्टेट AI मिशन का गठन
- JAP-IT को नोडल एजेंसी बनाने का प्रस्ताव
- IndiaAI के साथ इंटरऑपरेबल झारखंड AI क्लाउड विकसित करने की योजना
- विभिन्न विभागों में AI आधारित सेवाओं के विस्तार की रूपरेखा
National Stakeholders Consultation Jharkhand 2026:AI आधारित सुशासन को मिलेगा बढ़ावा
National Stakeholders Consultation Jharkhand 2026 के दौरान मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन AI आधारित सुशासन की व्यापक रणनीति भी प्रस्तुत करेंगे।
राज्य सरकार की AI रणनीति चार प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है—
- सुशासन
- कृषि एवं ग्रामीण आजीविका
- स्वास्थ्य
- खनिज संसाधन प्रशासन
यह रणनीति भारत सरकार की AI for All अवधारणा के अनुरूप तैयार की गई है।
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CM-DIP और इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की भी होगी प्रस्तुति
इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री CM-DIP (Chief Minister Data Intelligence Platform) की अवधारणा भी प्रस्तुत करेंगे। यह AI-सक्षम प्लेटफॉर्म विभिन्न सरकारी विभागों के डेटा को एकीकृत कर योजनाओं की निगरानी और निर्णय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाएगा।
इसके माध्यम से व्हाट्सएप और पंचायत भवनों में स्थापित डिजिटल कियोस्क के जरिए स्थानीय भाषाओं में नागरिक सेवाएं और फीडबैक प्रणाली उपलब्ध कराने की योजना है। साथ ही एक आधुनिक इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की अवधारणा भी साझा की जाएगी।
National Stakeholders Consultation Jharkhand 2026: निष्कर्ष
National Stakeholders Consultation Jharkhand 2026 झारखंड के डिजिटल भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस राष्ट्रीय मंच के माध्यम से राज्य सरकार AI, डिजिटल गवर्नेंस और आईटी निवेश को बढ़ावा देकर झारखंड को देश के अग्रणी तकनीकी राज्यों की श्रेणी में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। इससे राज्य में निवेश, रोजगार और डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है।
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