National Stakeholders Consultation: AI आधारित डिजिटल झारखंड के लिए सरकार का बड़ा विजन, 1,150 करोड़ निवेश का रोडमैप पेश

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के होटल ताज पैलेस में आयोजित National Stakeholders Consultation 2026 के दौरान झारखंड सरकार ने राज्य को डिजिटल गवर्नेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए अपनी महत्वाकांक्षी रणनीति प्रस्तुत की। इस दो दिवसीय परामर्श कार्यक्रम में सरकार ने डिजिटल परिवर्तन, आधुनिक प्रशासन और नागरिक सेवाओं में एआई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत रोडमैप साझा किया।

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सरकार का उद्देश्य आने वाले वर्षों में ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था विकसित करना है, जिसमें निर्णय डेटा आधारित हों, सेवाएं अधिक पारदर्शी और तेज हों तथा नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ डिजिटल माध्यम से आसानी से उपलब्ध कराया जा सके।

National Stakeholders Consultation: AI नीति 2026-2031 की रूपरेखा की गई प्रस्तुत

कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार ने प्रस्तावित झारखंड कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) नीति 2026-2031 की प्रमुख विशेषताओं से भी अवगत कराया। इस नीति का उद्देश्य शासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग, खनन, पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में AI आधारित तकनीकों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है।

सरकार का कहना है कि नई नीति केवल तकनीकी विकास तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, पारदर्शिता, जवाबदेही और जिम्मेदार AI उपयोग को भी समान प्राथमिकता दी जाएगी। इससे नागरिकों का भरोसा मजबूत होगा और डिजिटल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा।

National Stakeholders Consultation: मुख्यमंत्री डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म होगा तैयार

राज्य सरकार ने सुशासन को तकनीक से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। यह एक AI आधारित निर्णय सहायता प्रणाली होगी, जिसके माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं, विकास परियोजनाओं और विभागीय कार्यों की रियल-टाइम निगरानी की जा सकेगी।

इस प्लेटफॉर्म से सरकार को योजनाओं की प्रगति का विश्लेषण करने, संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने और समय पर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। साथ ही प्रशासनिक कार्यों की पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी।

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National Stakeholders Consultation: पंचायत स्तर तक पहुंचेगी डिजिटल सेवाएं

बैठक में नागरिकों के लिए डिजिटल सुविधाओं का विस्तार करने की भी योजना साझा की गई। सरकार बहुभाषी डिजिटल प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप आधारित सरकारी सेवाएं, ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली और पंचायत स्तर तक डिजिटल सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने पर काम करेगी।

इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी तकनीक आधारित सरकारी सेवाओं से जोड़ना है, ताकि उन्हें कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता कम पड़े और सेवाएं समय पर उपलब्ध हो सकें।

National Stakeholders Consultation: तीन प्रमुख AI परियोजनाओं पर विशेष जोर

National Stakeholders Consultation के दौरान तीन महत्वपूर्ण AI आधारित परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई।

• मुख्यमंत्री डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म
• हेल्थ एंड न्यूट्रिशन विजिलेंस सिस्टम
• क्रिटिकल मिनरल्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम

इन परियोजनाओं के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी, पोषण संबंधी योजनाओं का विश्लेषण और खनिज संसाधनों के वैज्ञानिक एवं पारदर्शी प्रबंधन को नई दिशा देने की योजना बनाई गई है।

National Stakeholders Consultation:AI मिशन और इनोवेशन इकोसिस्टम होगा विकसित

राज्य सरकार ने भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई नई संस्थागत पहलों की घोषणा भी की। इनमें स्टेट AI मिशन, झारखंड AI क्लाउड, AI इनोवेशन हब, AI पार्क, AI इनोवेशन जोन, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा स्टार्टअप एवं स्किलिंग इकोसिस्टम का विकास शामिल है।

इन परियोजनाओं के माध्यम से शोध, नवाचार, स्टार्टअप संस्कृति और उद्योग-अकादमिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही युवाओं को AI और उभरती तकनीकों में प्रशिक्षण देकर रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

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पांच वर्षों में 1,150 करोड़ रुपये निवेश की तैयारी

डिजिटल परिवर्तन की इस व्यापक योजना को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने अगले पांच वर्षों में 1,150 करोड़ रुपये निवेश का प्रस्ताव रखा है। यह राशि AI इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने, डिजिटल नेटवर्क मजबूत करने, तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करने और विभिन्न सरकारी विभागों में AI के उपयोग को बढ़ाने पर खर्च की जाएगी।

सरकार का मानना है कि इस निवेश से राज्य की प्रशासनिक क्षमता मजबूत होगी और डिजिटल सेवाओं का विस्तार तेज गति से होगा।

National Stakeholders Consultation: रांची में विकसित होगा आधुनिक IT पार्क

बैठक में रांची में प्रस्तावित 100.97 एकड़ में विकसित होने वाले IT पार्क की भी जानकारी दी गई। इस परियोजना को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, IT कंपनियों, स्टार्टअप्स और नवाचार आधारित उद्योगों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है।

सरकार को उम्मीद है कि यह IT पार्क निवेश आकर्षित करने के साथ-साथ राज्य में उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार और तकनीकी उद्योगों के विकास का प्रमुख आधार बनेगा।

National Stakeholders Consultation: विजन-2050 के तहत बड़े लक्ष्य

झारखंड सरकार ने Vision-2050 के तहत कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इनमें 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित करना, 50 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करना, 1,000 से ज्यादा AI स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना तथा एक लाख से अधिक AI आधारित रोजगार सृजित करना शामिल है।

सरकार का लक्ष्य झारखंड को तकनीक आधारित, निवेश अनुकूल और भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था के अनुरूप विकसित करना है।

National Stakeholders Consultation: नागरिक केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस पर फोकस

National Stakeholders Consultation के दौरान प्रस्तुत रोडमैप से स्पष्ट है कि झारखंड सरकार आने वाले वर्षों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल नवाचार और रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाने की दिशा में काम कर रही है। यदि प्रस्तावित योजनाएं तय समयसीमा में लागू होती हैं, तो राज्य डिजिटल गवर्नेंस, AI नवाचार और तकनीकी निवेश के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बना सकता है।

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Hariom Rai

Bystander (Mukdarshak) In Dis Very World Of Showboat. Worked 4 #RajyaSabhaTV, #VirArjun ETC. Director- Auros MediaTech Convergence Private Limited.