मंत्री Shilpi Neha Tirkey के नेतृत्व में कृषि मंत्रालय को मिला 4,884 करोड़ का बजट, महिला किसान खुशहाली योजना समेत कृषि कई बड़ी घोषणाएं

Shilpi Neha Tirkey , झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री ने विधानसभा के बजट सत्र में विभागीय अनुदान मांग पर विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 4,884 करोड़ 20 लाख रुपये के बजट का खाका पेश करते हुए इसे किसानों की आय सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट बताया।

मंत्री Shilpi Neha Tirkey ने कहा कि यह बजट महज आंकड़ा नहीं, बल्कि झारखंड के किसानों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। योजना मद में 4,275 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें 3,825 करोड़ राज्यांश और 450 करोड़ केंद्रांश शामिल हैं। विभाग द्वारा कुल 81 योजनाएं संचालित की जाएंगी, जिनमें 56 राज्य योजनाएं और 25 केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं।

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कृषि क्षेत्र के लिए 2,200 करोड़ का प्रावधान

वित्तीय वर्ष 2026-27 में कृषि प्रक्षेत्र के लिए 2,200 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।

• मृदा एवं जल संरक्षण: 475.50 करोड़
• बीज उत्पादन एवं फसल विविधीकरण: 145 करोड़
• अनुसंधान एवं तकनीकी सुदृढ़ीकरण: 160 करोड़
• कृषि यंत्रीकरण: 80 करोड़
• किसान समृद्धि योजना: 75 करोड़
• एकीकृत बिरसा ग्राम विकास योजना सह किसान स्कूल: 70 करोड़

बागवानी विकास योजना के लिए 124.93 करोड़ और जैविक प्रमाणीकरण के लिए 81.38 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। मंत्री ने कहा कि लक्ष्य आत्मनिर्भर किसान, सशक्त गांव और समृद्ध झारखंड का निर्माण है।

पशुपालन और डेयरी को बढ़ावा

पशुपालन क्षेत्र में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

• मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना: 170 करोड़
• एकीकृत कुक्कुट विकास योजना: 126 करोड़
• पशु स्वास्थ्य सेवाएं: 33 करोड़

डेयरी क्षेत्र के लिए 425 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

• दुग्ध पशु वितरण एवं डेयरी फार्मिंग: 206.05 करोड़
• नस्ल सुधार हेतु 3,000 कृत्रिम गर्भाधान केंद्र सुदृढ़ीकरण: 25 करोड़
• कौशल विकास कार्यक्रम: 25 करोड़
• झारखंड दुग्ध महासंघ को संग्रहण एवं विपणन सुदृढ़ीकरण: 105.30 करोड़
• दुग्ध उत्पादकों के लिए मूल्य प्रोत्साहन: 40.15 करोड़

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मत्स्य और सहकारिता क्षेत्र पर विशेष जोर

मत्स्य क्षेत्र में 250 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जिसमें 136 करोड़ तालाबों एवं जलाशयों के पुनरुद्धार के लिए निर्धारित किए गए हैं।

सहकारिता क्षेत्र के लिए 900 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

• बिरसा किसान फसल बीमा योजना: 400 करोड़
• 72 गोदामों के निर्माण (2,500 मीट्रिक टन क्षमता): 120.85 करोड़
• लैंप्स-पैक्स में कोल्ड रूम निर्माण: 162.21 करोड़

नई पहल: “महिला किसान खुशहाली योजना”

Shilpi Neha Tirkey ने महिला किसानों के लिए “महिला किसान खुशहाली योजना” की घोषणा की। इसके लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इस योजना के तहत महिला किसानों को 100% अनुदान पर बीज, उर्वरक, सिंचाई सुविधा और पशुधन सहायता दी जाएगी। उन्हें एफपीओ और स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर बाजार तक सीधी पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी। प्रथम चरण में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग की महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।

ग्रीन इकोनॉमी और आय वृद्धि पर फोकस

मंत्री ने बताया कि राज्य में 1 लाख हेक्टेयर में मोटे अनाज की खेती हो रही है और 5 लाख किसानों को ऋण माफी योजना का लाभ मिल चुका है। करंज का निर्यात, दुग्ध उत्पादन में दोगुनी वृद्धि और बेकन फैक्ट्री के पुनर्जीवन की पहल भी तेज की गई है।

इसके साथ ही नकदी फसलों जैसे चाय, काजू, लाह और गन्ना को प्रोत्साहन देने तथा एक्वा कल्चर पर्यटन के माध्यम से मत्स्य पालन को ग्रामीण पर्यटन से जोड़ने की योजना है।

निष्कर्ष

Shilpi Neha Tirkey ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य किसान परिवारों को सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करना है। 2026-27 का बजट किसानों की आय बढ़ाने, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थिरता देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।