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Dhanbad News: अवैध कोयला खनन और चोरी पर केंद्र सरकार सख्त, गृह मंत्री अमित शाह ने दिए जीरो कोल लीकेज के निर्देश

Dhanbad News: झारखंड के धनबाद और झरिया कोयलांचल में अवैध कोयला खनन और संगठित चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। नई दिल्ली में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री Amit Shah और कोयला एवं खान मंत्री G Kishan Reddy ने कोयला चोरी की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की।

इस महत्वपूर्ण बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, कोयला सचिव, कोयला मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, Central Industrial Security Force (CISF), Coal India Limited तथा Bharat Coking Coal Limited (BCCL) के प्रतिनिधि शामिल रहे।

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Dhanbad News: धनबाद में कोयला चोरी की गंभीर स्थिति पर गृह मंत्री की चिंता

बैठक के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने धनबाद, झरिया और आसपास के क्षेत्रों में अवैध खनन और कोयला तस्करी की बिगड़ती स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि अक्टूबर 2025 में हुई पिछली समीक्षा के बाद कई प्रशासनिक और सुरक्षा संबंधी कदम उठाए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी और कड़े प्रयासों की आवश्यकता है।

गृह मंत्री ने स्पष्ट कहा कि कोयला देश की रणनीतिक संपदा है और इसकी चोरी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा रही है।

Dhanbad News: MMDR Act के तहत CISF और कोल अधिकारियों को मिली सख्त शक्तियां

बैठक में जानकारी दी गई कि अब CISF और कोल इंडिया के अधिकृत अधिकारियों को खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत व्यापक अधिकार दिए गए हैं। इसके अंतर्गत अधिकारी:

  • अदालत में सीधे मामले दर्ज कर सकेंगे
  • अवैध कोयला भंडारण स्थलों पर छापा मार सकेंगे
  • तलाशी और जब्ती अभियान चला सकेंगे
  • अवैध खनन में प्रयुक्त मशीनों, वाहनों और उपकरणों को जब्त कर सकेंगे

गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि इन शक्तियों का उपयोग पूरी सख्ती और निर्धारित SOP के अनुसार किया जाए।

Dhanbad News: जीरो कोल लीकेज योजना लागू करने के निर्देश

अमित शाह ने अवैध खनन और कोयला परिवहन पर पूर्ण नियंत्रण के लिए “जीरो कोल लीकेज योजना” लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान केवल छिटपुट कार्रवाई से नहीं, बल्कि समन्वित और समयबद्ध रणनीति से ही संभव है।

इसके तहत कोयला मंत्रालय को निर्देश दिए गए कि उठाए गए कदमों की नियमित समीक्षा की जाए और कमजोर कड़ियों की पहचान कर तुरंत सुधार किया जाए।

Dhanbad News: GST और ई-वे बिल से होगी कोयला परिवहन की निगरानी

गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि कोयला परिवहन को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए GST अधिकारियों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाए। सभी कोयला परिवहन वाहनों के लिए ई-वे बिल की सख्त जांच सुनिश्चित की जाएगी, ताकि केवल वैध रूप से निकाले गए कोयले की आपूर्ति ही उद्योगों और उपभोक्ताओं तक पहुंचे।

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Dhanbad News: CISF की तैनाती और क्विक रिस्पॉन्स टीम

कोयला क्षेत्रों को CISF तैनाती की प्राथमिक सूची में शामिल करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही संवेदनशील इलाकों में:

  • क्विक रिस्पॉन्स टीमों का गठन
  • बहु-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था
  • 24×7 निगरानी व्यवस्था

लागू करने के आदेश दिए गए हैं, ताकि अवैध खनन की सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई हो सके।

Dhanbad News: ड्रोन और हाई-टेक सर्विलांस से निगरानी

केंद्रीय गृह मंत्री ने तकनीक के अधिक प्रभावी उपयोग पर भी बल दिया। एकीकृत कमांड और कंट्रोल सेंटरों में हाई-रिज़ॉल्यूशन कैमरे, ड्रोन और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर अवैध गतिविधियों में शामिल क्षेत्रों और लोगों की पहचान की जाएगी।

Dhanbad News: धनबाद में 4500 करोड़ रुपये के कोयले की चोरी का आरोप

सूत्रों के अनुसार, बीसीसीएल क्षेत्र के धनबाद जिले में हर साल करीब 4500 करोड़ रुपये से अधिक के कोयले की चोरी हो रही है। यह मामला प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच चुका है और स्वयं Narendra Modi के समक्ष भी जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाया गया है।

Dhanbad News: वरिष्ठ अधिकारियों पर भी कार्रवाई की तैयारी

गृह मंत्रालय को यह सूचना मिली है कि अवैध कोयला कारोबार में कुछ पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध रही है। एसपी और एसएसपी स्तर के अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच की जा रही है।

सरकार तीन स्तरों पर सूची तैयार कर कार्रवाई करेगी:

  1. अवैध खनन स्थलों की सूची – सभी स्थानों की जीओ-टैगिंग
  2. कोयला माफिया की सूची – जिन पर National Investigation Agency और Enforcement Directorate के तहत कार्रवाई होगी
  3. संरक्षण देने वाले अधिकारियों की सूची – जिन पर विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी
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Dhanbad News: गृह मंत्रालय करेगा सीधे निगरानी

अब धनबाद-झरिया कोयलांचल में अवैध खनन पर गृह मंत्रालय की सीधी नजर रहेगी। उद्योगों और पावर प्लांट्स को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे केवल वैध स्रोतों से ही कोयला खरीदें।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक संसाधनों की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और वैध कोयला उद्योग के हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा।

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Content writer by
Niraj kr. sharma