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Jharkhand News: पहली तिमाही में 17% राजस्व जुटाने के बावजूद खर्च केवल 5%, वित्त विभाग ने जताई चिंता
Jharkhand News: झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल से जून 2026) के राजस्व और व्यय से जुड़े आंकड़े जारी किए हैं। रिपोर्ट से यह स्पष्ट हुआ है कि राज्य सरकार ने निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले राजस्व संग्रह में अच्छी प्रगति की है, लेकिन बजट खर्च करने की गति बेहद धीमी रही। सरकार ने जहां पहली तिमाही में करीब 17 प्रतिशत राजस्व एकत्र कर लिया, वहीं विभिन्न विभाग कुल बजट का केवल 5 प्रतिशत ही खर्च कर सके। इस स्थिति को लेकर वित्त विभाग ने चिंता व्यक्त की है और सभी विभागों को खर्च की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश देने की तैयारी शुरू कर दी है।
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Jharkhand News: राजस्व संग्रह संतोषजनक, लेकिन व्यय में सुस्ती
वित्त विभाग के अनुसार अप्रैल से जून 2026 के दौरान राज्य को कुल 22,243.58 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। इसमें राज्य के अपने कर स्रोतों, गैर-कर आय, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी और अनुदान की राशि शामिल है।
राजस्व संग्रह के मुकाबले खर्च का प्रतिशत बेहद कम रहने पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि यदि पहली तिमाही में 15 से 18 प्रतिशत तक बजट खर्च हो जाता, तो पूरे वित्तीय वर्ष में 90 प्रतिशत से अधिक बजट खर्च करने का लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सकता था।
उन्होंने कहा कि सभी विभागों के सचिवों के साथ बैठक कर खर्च की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए जाएंगे, ताकि विकास योजनाओं का लाभ समय पर लोगों तक पहुंच सके।
Jharkhand News: पहली तिमाही में कहां से हुई सबसे अधिक आय
वित्त विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य के कर एवं गैर-कर स्रोतों से अच्छी आमदनी हुई है।
राज्य को अपने कर स्रोतों से 9,410.93 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जबकि गैर-कर आय के रूप में 3,865.89 करोड़ रुपये का राजस्व मिला। इसके अलावा केंद्र सरकार से मिलने वाले करों और अन्य मदों को जोड़कर कुल आय 22,243.58 करोड़ रुपये तक पहुंची।
सरकार ने पूरे वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपने कर स्रोतों से 46,000 करोड़ रुपये तथा गैर-कर आय से 20,700 करोड़ रुपये प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कुल मिलाकर इस वित्तीय वर्ष में राज्य को लगभग 1,36,210.04 करोड़ रुपये राजस्व मिलने का अनुमान है।
Jharkhand News: इन विभागों से सबसे ज्यादा हुआ राजस्व संग्रह
पहली तिमाही के दौरान विभिन्न स्रोतों से प्राप्त राजस्व के आंकड़े भी सामने आए हैं।
- कमर्शियल टैक्स से 4,372.13 करोड़ रुपये
- भूमि राजस्व से 114.21 करोड़ रुपये
- उत्पाद शुल्क से 963.41 करोड़ रुपये
- निबंधन विभाग से 393.02 करोड़ रुपये
- परिवहन विभाग से 564.11 करोड़ रुपये
- खनन सेस से 3,004.05 करोड़ रुपये
- खनिज रॉयल्टी से 3,373.42 करोड़ रुपये
- वन विभाग से 213.35 करोड़ रुपये
- कृषि क्षेत्र से 168.02 करोड़ रुपये
- अन्य गैर-कर स्रोतों से 111.10 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई।
इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि राज्य की आय में खनन और वाणिज्यिक कर का सबसे बड़ा योगदान बना हुआ है।
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Jharkhand News: केंद्रीय अनुदान में कमी से सरकार चिंतित
Jharkhand News के अनुसार पहली तिमाही में केंद्र सरकार से मिलने वाले ग्रांट्स-इन-एड की राशि उम्मीद से काफी कम रही। अप्रैल से जून 2026 के दौरान राज्य को इस मद में केवल 126.57 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।
हालांकि केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में झारखंड को 8,840.19 करोड़ रुपये मिले, लेकिन अनुदान की कम राशि को लेकर राज्य सरकार ने चिंता जताई है।
पूरे वित्तीय वर्ष के लिए सरकार को 18,273.66 करोड़ रुपये ग्रांट्स-इन-एड तथा 51,236.38 करोड़ रुपये केंद्रीय करों में हिस्सेदारी मिलने की उम्मीद है।
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि पिछले कई वर्षों से राज्यों को मिलने वाली केंद्रीय सहायता में लगातार कमी देखने को मिल रही है। उन्होंने वित्त सचिव को निर्देश दिया है कि संबंधित विभाग केंद्र सरकार से लंबित राशि शीघ्र जारी कराने के लिए आवश्यक पत्राचार करें।
Jharkhand News: बजट खर्च बढ़ाने पर रहेगा सरकार का फोकस
वित्त विभाग का मानना है कि यदि शुरुआती महीनों में योजनाओं पर खर्च की गति नहीं बढ़ी, तो वित्तीय वर्ष के अंत में बजट का बड़ा हिस्सा खर्च होने से विकास कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।
इसी कारण सरकार अब सभी विभागों की नियमित समीक्षा करेगी और लंबित परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने पर जोर देगी। विभागों से यह भी पूछा जाएगा कि बजट उपलब्ध होने के बावजूद खर्च की रफ्तार धीमी क्यों रही।
Jharkhand News: भाजपा ने सरकार पर साधा निशाना
राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय सहायता में कमी का मुद्दा उठाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। भाजपा नेता अजय राय ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि का समय पर उपयोग नहीं हो पाता और यही बड़ी समस्या है।
उन्होंने कहा कि हर वर्ष सरकार बड़ा बजट पेश करती है, लेकिन विभाग निर्धारित समय के भीतर उसका पूरा उपयोग नहीं कर पाते। उनके अनुसार पहले राज्य सरकार को यह समीक्षा करनी चाहिए कि विभागों द्वारा बजट खर्च में देरी क्यों हो रही है, उसके बाद केंद्र सरकार पर आरोप लगाने चाहिए।
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Jharkhand News: निष्कर्ष
Jharkhand News की इस वित्तीय रिपोर्ट से साफ संकेत मिलता है कि झारखंड सरकार की राजस्व वसूली फिलहाल निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आगे बढ़ रही है, लेकिन बजट खर्च की धीमी रफ्तार चिंता का विषय बनी हुई है। आने वाले महीनों में विभागों द्वारा योजनाओं पर खर्च तेज करना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। वहीं केंद्रीय अनुदान की स्थिति और विभागीय खर्च की गति पर सरकार तथा विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस भी तेज होने की संभावना है।
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Content Edited & Published By
Niraj Kumar Sharma
Bystander (Mukdarshak) In Dis Very World Of Showboat. Worked 4 #RajyaSabhaTV, #VirArjun ETC. Director- Auros MediaTech Convergence Private Limited.
