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National Stakeholders Consultation 2026: AI और डिजिटल गवर्नेंस के जरिए झारखंड को टेक्नोलॉजी हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम
नई दिल्ली/रांची, 8 जुलाई 2026: National Stakeholders Consultation 2026 के अंतर्गत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित बिजनेस-टू-गवर्नमेंट (B2G) बैठक में झारखंड के डिजिटल भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण मंथन हुआ। इस बैठक में दुनिया की कई प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों ने भाग लेते हुए राज्य के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की इच्छा जताई। चर्चा का मुख्य केंद्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा, कौशल विकास और आधुनिक डिजिटल अवसंरचना रहा।
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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार तकनीकी नवाचारों को अपनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और झारखंड को AI आधारित सुशासन का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक का समन्वय राज्य के समावेशी विकास का मजबूत आधार बनेगा।
Vision 2050 के लक्ष्य पर वैश्विक कंपनियों के साथ विस्तृत चर्चा
National Stakeholders Consultation 2026 के दौरान आयोजित B2G सत्र में Google, Oracle, Microsoft, IBM, AWS, Salesforce, Techstars, Leah AI और Mamsys सहित कई अंतरराष्ट्रीय तकनीकी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में डिजिटल परिवर्तन, नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने, निवेश आकर्षित करने तथा भविष्य की तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि Vision 2050 के तहत झारखंड को तकनीक, नवाचार और निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने की रणनीति पर तेजी से काम किया जा रहा है।
Google ने AI स्किलिंग और हेल्थकेयर समाधान का रखा प्रस्ताव
Google के प्रतिनिधि लोकेश लोहिया के साथ हुई बैठक में AI आधारित डिजिटल गवर्नेंस, स्मार्ट हेल्थकेयर, भाषा आधारित तकनीकी समाधान और डिजिटल शिक्षा पर चर्चा हुई।
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कंपनी ने राज्य के लगभग 3 से 4 लाख K-12 शिक्षकों के लिए तीन माह का AI प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम संचालित करने का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा झारखंड सरकार और Google के बीच Statement of Intent (SoI) पर हस्ताक्षर कर भविष्य में संयुक्त परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का सुझाव भी दिया गया।
बैठक में AI आधारित एम्बुलेंस प्रबंधन प्रणाली और एकीकृत स्वास्थ्य सेवा प्लेटफॉर्म विकसित करने जैसे प्रस्तावों पर भी सकारात्मक चर्चा हुई।
Oracle ने क्लाउड टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट पर जताई रुचि
Oracle के वरिष्ठ अधिकारियों ने झारखंड में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, AI तकनीकों और डिजिटल स्किलिंग कार्यक्रमों के विस्तार में सहयोग की इच्छा व्यक्त की।
कंपनी ने उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण, प्रमाणन, कार्यबल विकास और नवाचार आधारित कार्यक्रमों के संचालन में राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव दिया। इससे युवाओं को आधुनिक तकनीकी कौशल उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है।
Microsoft ने सुझाया AI आधारित डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म
Microsoft इंडिया के मुख्य तकनीकी अधिकारी (CTO) केशरी अस्थाना के साथ हुई बैठक में सभी सरकारी विभागों के डेटा को एकीकृत करने वाले AI आधारित डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पर चर्चा हुई।
इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से डेटा आधारित निर्णय लेने, सरकारी योजनाओं की निगरानी, प्रशासनिक प्रक्रियाओं के स्वचालन तथा डिजिटल सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने की संभावनाओं पर विचार किया गया। साथ ही लो-कोड तकनीक के जरिए सरकारी सेवाओं को अधिक तेज और प्रभावी बनाने पर भी सहमति बनी।
IBM ने कई क्षेत्रों के लिए AI समाधान प्रस्तुत किए
IBM ने बैठक के दौरान खनन, स्वास्थ्य, बैंकिंग और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों के लिए AI आधारित समाधान साझा किए। कंपनी ने बुद्धिमान डेटा विश्लेषण, सुरक्षित डेटा साझाकरण और खनन गतिविधियों की डिजिटल निगरानी जैसी तकनीकों पर प्रस्तुति दी।
इसके अलावा राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार नि:शुल्क Proof of Concept (PoC) विकसित करने की पेशकश भी की गई, जिससे विभिन्न परियोजनाओं की व्यवहारिक उपयोगिता का आकलन किया जा सके।
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AWS ने सुरक्षित क्लाउड और डिजिटल प्रशासन पर दिया जोर
Amazon Web Services (AWS) के प्रतिनिधियों ने सुरक्षित क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, AI आधारित डेटा इंटीग्रेशन, डिजिटल गवर्नेंस, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT), शिक्षा और केंद्रीकृत निर्णय सहायता प्रणाली पर आधारित समाधान प्रस्तुत किए।
कंपनी ने राज्य सरकार को AI आधारित सुशासन परियोजनाओं के लिए नि:शुल्क Proof of Concept उपलब्ध कराने की भी पेशकश की। इससे सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और सेवा वितरण में तकनीकी सहायता मिल सकती है।
पारदर्शी प्रशासन और बेहतर सेवा वितरण पर विशेष फोकस
बैठक के दौरान SaaS आधारित तकनीकों, AI एनालिटिक्स, हाइब्रिड क्लाउड, साइबर सुरक्षा और इंटेलिजेंट डेटा प्लेटफॉर्म के उपयोग पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इन तकनीकों के माध्यम से सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाने, संसाधनों की निगरानी मजबूत करने, लीकेज कम करने और नागरिकों तक सेवाओं की समयबद्ध पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
मुख्य सचिव अविनाश कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने उद्योग प्रतिनिधियों के सुझावों पर विस्तार से चर्चा करते हुए राज्य सरकार की भविष्य की रणनीतियों से भी अवगत कराया।
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झारखंड को डिजिटल निवेश गंतव्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ी पहल
National Stakeholders Consultation 2026 के दौरान हुई B2G बैठक ने यह संकेत दिया कि वैश्विक तकनीकी कंपनियां झारखंड के साथ दीर्घकालिक सहयोग के लिए सकारात्मक रुख रखती हैं। राज्य सरकार AI, डिजिटल अवसंरचना, क्लाउड टेक्नोलॉजी, कौशल विकास और नवाचार आधारित नीतियों के माध्यम से झारखंड को देश के प्रमुख डिजिटल एवं निवेश गंतव्य के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रही है।
Vision 2050 के तहत सरकार का उद्देश्य केवल निवेश आकर्षित करना ही नहीं, बल्कि रोजगार सृजन, आधुनिक कौशल विकास और समावेशी आर्थिक प्रगति को भी नई गति देना है। आने वाले वर्षों में तकनीक आधारित सुशासन और डिजिटल सेवाओं का विस्तार झारखंड के विकास मॉडल का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने की उम्मीद है।
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Content Edited & Published By
Niraj Kumar Sharma
Bystander (Mukdarshak) In Dis Very World Of Showboat. Worked 4 #RajyaSabhaTV, #VirArjun ETC. Director- Auros MediaTech Convergence Private Limited.
