Asha Lakra:

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य Asha Lakra ने मंगलवार को रांची स्थित RIMS 2 (राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान) का दौरा कर संस्थान में अनुसूचित जनजाति समुदाय से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों, आरक्षण नीति और कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और आरक्षण व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए।

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बैठक का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों और विद्यार्थियों को मिल रहे संवैधानिक अधिकारों, सरकारी योजनाओं तथा संस्थान में उनकी भागीदारी की स्थिति का आकलन करना था। आयोग ने इस बात पर विशेष ध्यान दिया कि आरक्षण से जुड़े सभी नियमों का पालन निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

Asha Lakra: आयोग के प्रतिनिधिमंडल ने लिया बैठक में हिस्सा

इस समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रतिनिधिमंडल के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल में संयुक्त सचिव अमित निर्मल, विधि सलाहकार सुभाषिक रसिक सोरेन, निजी सचिव कुशेश्वर साहू, निजी सहायक विवेक कुमार, अन्वेषक राहुल यादव और रिया शामिल थे। सभी अधिकारियों ने विभिन्न विषयों पर जानकारी जुटाई और संस्थान के प्रशासन से आवश्यक दस्तावेजों एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की।

Asha Lakra: अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों और विद्यार्थियों से किया सीधा संवाद

समीक्षा बैठक की शुरुआत अनुसूचित जनजाति वर्ग के चिकित्सकों, शिक्षकों, नर्सिंग अधिकारियों, विद्यार्थियों और अन्य कर्मचारियों के साथ संवाद कार्यक्रम से हुई। Asha Lakra ने उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की भूमिका और संवैधानिक जिम्मेदारियों की जानकारी दी।

संवाद के दौरान कर्मचारियों और विद्यार्थियों ने पदोन्नति, सेवा संबंधी समस्याओं, आरक्षण नीति के अनुपालन, कार्यस्थल की चुनौतियों और अन्य प्रशासनिक मुद्दों से जुड़े सुझाव एवं शिकायतें आयोग के समक्ष रखीं। आयोग ने सभी बिंदुओं को गंभीरता से दर्ज करते हुए उनके समाधान का भरोसा दिलाया।

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Asha Lakra: आरक्षण नीति और बैकलॉग रिक्तियों की हुई विस्तृत समीक्षा

इसके बाद आयोग ने RIMS 2 के निदेशक, चिकित्सा अधीक्षक, डीन, विभागाध्यक्षों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अलग से समीक्षा बैठक की। बैठक में अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व, पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई नियुक्तियों, आरक्षण रोस्टर के रखरखाव और लंबित बैकलॉग रिक्तियों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई।

साथ ही एमबीबीएस, नर्सिंग और पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्तियों, शैक्षणिक सहायता और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई। आयोग ने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि पात्र विद्यार्थियों तक सभी सरकारी सुविधाएं समय पर पहुंचें।

Asha Lakra ने अधिकारियों को दिए अहम निर्देश

बैठक के दौरान Asha Lakra ने संस्थान के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी नियुक्तियों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में आरक्षण से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों का पूरी पारदर्शिता और गंभीरता के साथ पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति वर्ग से जुड़े किसी भी कर्मचारी या विद्यार्थी की शिकायत का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

उन्होंने संस्थान में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ओपीडी ड्यूटी रोस्टर को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने की भी सलाह दी, ताकि मरीजों और कर्मचारियों दोनों को आवश्यक जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके। उनका कहना था कि प्रशासनिक पारदर्शिता संस्थान की कार्यप्रणाली को अधिक जवाबदेह बनाती है।

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Asha Lakra: आयोग करेगा नियमित निगरानी

बैठक के समापन पर Asha Lakra ने स्पष्ट किया कि समीक्षा के दौरान सामने आए सभी मुद्दों पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग लगातार निगरानी रखेगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में आयोजित होने वाली अनुवर्ती बैठकों में इन निर्देशों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की जाएगी।

उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा जताई कि संस्थान में आरक्षण नीति, संवैधानिक अधिकारों और अनुसूचित जनजाति समुदाय के कल्याण से जुड़े सभी प्रावधानों का प्रभावी और पारदर्शी तरीके से पालन सुनिश्चित किया जाए। आयोग का उद्देश्य केवल समीक्षा करना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था विकसित करना है जिससे अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों और विद्यार्थियों को उनके अधिकार समय पर और बिना किसी बाधा के मिल सकें।

Asha Lakra: निष्कर्ष

RIMS 2 में आयोजित यह समीक्षा बैठक संस्थान में आरक्षण व्यवस्था और संवैधानिक प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। Asha Lakra ने स्पष्ट संदेश दिया कि अनुसूचित जनजाति समुदाय के अधिकारों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। आयोग द्वारा की जा रही नियमित निगरानी से आने वाले समय में संस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था और अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनने की उम्मीद है।

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Content Edited & Published By
Niraj Kumar Sharma

Hariom Rai

Bystander (Mukdarshak) In Dis Very World Of Showboat. Worked 4 #RajyaSabhaTV, #VirArjun ETC. Director- Auros MediaTech Convergence Private Limited.