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रांची : झारखंड सरकार राज्य के शहरी इलाकों में पेयजल सुविधा को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। Nal Jal Yojana Jharkhand के तहत सरकार शहरों के हर घर तक नल से स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च करेगी।
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पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने अधिकांश शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन का काम पूरा कर लिया है। हालांकि कई नए विकसित मोहल्लों और नगर निकायों की सीमा से जुड़े क्षेत्रों में अब तक पाइपलाइन नहीं पहुंच सकी है।
अब नगर विकास विभाग और पेयजल विभाग ने मिलकर इन सभी बचे हुए इलाकों में पाइपलाइन विस्तार करने और वर्ष के अंत तक घरों में पानी की सप्लाई शुरू करने की योजना बनाई है।
सरकार का लक्ष्य करीब तीन लाख अतिरिक्त घरों तक पेयजल सुविधा पहुंचाना है। इसके साथ ही भविष्य में जरूरत के अनुसार पाइपलाइन नेटवर्क का और विस्तार भी किया जाएगा। इस परियोजना का पूरा खर्च राज्य सरकार अपने बजट से वहन करेगी।
इसके लिए सभी नगर निकायों से ऐसे घरों और मोहल्लों की सूची मांगी गई है जहां अब तक पानी की सुविधा नहीं पहुंची है। जिन क्षेत्रों में पाइपलाइन पहले से मौजूद है वहां जल्द जलापूर्ति शुरू करने की तैयारी भी चल रही है।
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राज्य में वर्तमान में अमृत योजना-1, अमृत योजना-2 और सुनिश्चित जल सुविधा योजना पर काम जारी है। इन योजनाओं के लिए इस वर्ष पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया गया है।
सरकार का दावा है कि योजनाएं पूरी होने के बाद करीब आठ लाख नए घरों तक नियमित पेयजल सुविधा पहुंचने लगेगी। केंद्र सरकार ने इन परियोजनाओं के अगले चरण की प्रारंभिक रिपोर्ट भी राज्य से मांगी है।

बरसात के दौरान भूगर्भ जल और खुले जल स्रोतों में प्रदूषण की संभावना को देखते हुए पेयजल विभाग ने जिला स्तर पर निगरानी बढ़ा दी है। जल की गुणवत्ता जांचने के लिए जल सहियाओं को विशेष टेस्ट किट उपलब्ध कराए गए हैं।
यदि किसी क्षेत्र के पानी में प्रदूषण पाया जाता है, तो स्थानीय प्रशासन वैकल्पिक स्रोतों से जलापूर्ति सुनिश्चित करेगा।
Nal Jal Yojana Jharkhand के जरिए राज्य सरकार का उद्देश्य हर शहरी परिवार तक स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पहुंचाना है। इससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और शहरों में जल संकट की समस्या भी काफी हद तक कम होगी।


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